Bihar Politics: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक बयान देकर बिहार की सियासत में नया विवाद छेड़ दिया। शाह ने कहा कि जितने भी बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां 2029 तक यूसीसी लागू कर दिया जाएगा। शाह के इस बयान के बाद बिहार एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। जेडीयू ने स्पष्ट कहा है कि बिहार में यूसीसी लागू नहीं होगा हालांकि बीजेपी का कहना है कि शाह ने कहा है तो लागू होगा। उधर, मांझी का पार्टी ने भी शाह के बयान का समर्थन किया है और कहा है कि अमित शाह ने सोच समझकर ही ऐसा कहा होगा।
दरअसल, मुंबई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 2029 से पहले बीजेपी नेतृत्व वाले NDA के सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू हो जाएगा। उन्होंने देश की सुरक्षा नीति, आर्थिक प्रगति और अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया। इस दौरान अमित शाह ने सरकार की सुरक्षा नीति का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को दिखाया है। देश की सुरक्षा को हर क्षेत्र में प्राथमिकता दी गई है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूसीसी वाले बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। यूसीसी को लेकर बिहार एनडीए में घमासान बढ़ गया है। सत्ताधारी जेडीयू ने कहा है कि बिहार में यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी हाल में लागू नहीं होगा हालांकि बीजेपी का कहना है कि अमित शाह ने कहा है तो गठबंधन के सभी दलों से विचार विमर्श के बाद इसे लागू किया जाएगा। वहीं जीतन राम मांझी की पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा भी बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी हो गई है।
JDU नेता और विधायक श्याम रजक ने साफ कहा कि संसद में समर्थन के बावजूद बिहार में समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी। श्याम रजक ने अमित शाह के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनकी पार्टी ने संसद में UCC से जुड़े कानून का समर्थन जरूर किया था, लेकिन उसी समय यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि इसे बिहार में लागू नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर JDU का रुख पहले भी साफ था और अभी भी वही है। श्याम रजक ने कहा कि संसद में कानून का समर्थन करना और किसी राज्य में उसे लागू करना दो अलग-अलग बातें हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि JDU ने संसद में इसका समर्थन किया था, लेकिन बिहार में इसे लागू करने को लेकर पार्टी की स्थिति पहले से स्पष्ट रही है। श्याम रजक के इस बयान ने बिहार में NDA के भीतर UCC को लेकर चर्चा को फिर हवा दे दी है। खासकर ऐसे समय में जब केंद्र सरकार की ओर से NDA शासित राज्यों में UCC को आगे बढ़ाने की बात कही गई है।
वहीं बीजेपी विधायक और बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशहित में सोंच समझकर ही फैसला लिया होगा। भारतीय जनता पार्टी का जिन राज्यों में शासन है अगर वहां 2029 तक यूसीसी लागू करेंगे, तो यह बहुत बड़ा काम होगा, इसकी जरूरत भी है। जेडीयू के विरोध पर मंत्री कहा कि जब लागू होगा तब सभी चीजों पर मंथन करके और सभी दलों को विश्वास में लेकर ही कोई फैसला होगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि हमें तो लगता है कि अगर कहा है तो होना है।
वहीं, JDU के विरोध के बीच अब मांझी की पार्टी का रुख चर्चा में है। HAM अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा- अमित शाह ने कुछ अच्छा सोचकर ही कहा होगा, पहले NDA में चर्चा होगी, फिर फैसला लिया जाएगा।संतोष कुमार सुमन ने UCC को लेकर फिलहाल कोई सीधा समर्थन या विरोध करने से इनकार किया है, लेकिन उनके बयान में एक ऐसा संकेत जरूर दिखाई दिया है, जिसने बिहार की राजनीति में नई चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने अगर UCC को लेकर कोई बात कही है तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा सोचकर ही कही होगी। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि HAM इस मुद्दे पर कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं करेगा। अगर सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव आता है तो NDA के सभी घटक दलों के साथ चर्चा होगी और उसके बाद ही पार्टी अपना रुख तय करेगी।
उधर, इस अभी मुद्दे पर एनडीए गठबंधन में शामिल चिराग पासवान की पार्टी लोजपा(रामविलास) ने अपना स्टैंड क्लियर किया है। लोजपा(रामविलास) बिहार के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि जब तक बैठकर बात नहीं होगी, हमारे नेता के साथ राय नहीं लिया जाएगा तब तक, कोई फैसला नहीं होगा। हमारी पार्टी सभी चीजों का अध्ययन करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
वहीं यूसीसी पर फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा का स्टैंड क्लियर नहीं है। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि बिहार में बीजेपी ड्राइविंग सीट पर है ऐसे में यह भी तय माना जा रहा है कि देर सबेर जेडीयू समेत सबी दलों को इसे मानना ही पड़ेगा और बिहार में यूसीसी लागू होकर रहेगा। जो भी हो बिहार में यूसीसी के मुद्दे पर आगे बड़ा सियासी घमासान देखने को मिल सकता है।
ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट बिहार/झारखंड, पटना
