ADR : साल 2024 खत्म होने के पैगाम पर खड़ा था और 2025 स्वागत के कगार पर खड़ा है। ऐसे में अब जो एक रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बताया गया है कि देश के अमीर सीएम की लिस्ट में सीएम नीतीश की जगह क्या है और इनके पास कुल कितनी संपत्ति है। इसको लेकर एडीआर रिपोर्ट जारी किया गया है। तो आइए आपको बताते हैं कि नीतीश कुमार के पास कितनी संपत्ति हैं?
दरअसल, देश के मुख्यमंत्रियों की संपत्ति की जानकारी सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की 2024 की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 1.64 करोड़ रुपये है, जबकि उनकी खुद की आय 4 लाख रुपये से ज्यादा है। 30 दिसंबर को यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है।
इस लिस्ट में नीतीश कुमार 1.64 करोड़ रुपये के साथ आठवें नंबर है। हालांकि पिछले साल से नीतीश कुमार की संपत्ति कम हुई है। पिछले साल एडीआर रिपोर्ट के मुताबिक नीतीश कुमार की कुल संपत्ति 3.09 करोड़ रुपये थी। जबकि गरीब मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में पहले नंबर पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनकी संपत्ति 15 लाख है। दूसरे नंबर पर उमर अब्दुल्ला (जम्मू कश्मीर) 55 लाख, तीसरे नंबर पर पिनाराई विजयन (केरल) 1.18 करोड़, चौथे पर आतिशि (दिल्ली) 1.41 करोड़ और पांचवें नंबर पर भजन लाल शर्मा (राजस्थान) 1.46 करोड़ हैं।
वहीं छठे नंबर पर एन बीरेन सिंह (मणिपुर) 1.47 करोड़, सातवें नंबर पर योगी आदित्यनाथ (यूपी) 1.54 करोड़, आठवें नंबर पर नीतीश कुमार (बिहार) 1.64 करोड़, नौंवे नंबर पर भगवंत मान (पंजाब) 1.97 करोड़ और 10वें नंबर पर मोहन चरण मांझी (ओडिशा) की संपत्ति 1.97 करोड़ है।
बताया जाता है कि, ADR ने 31 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेश के मौजूदा सीएम के शपथपत्रों का विश्लेषण किया। उसके बाद यह रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके बाद मुख्यमंत्रियों की औसत संपत्ति करीब 52 करोड़ है, जबकि उनकी कुल संपत्ति 1630 करोड़ है. इनमें से सबसे अमीर सीएम आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सबसे गरीब हैं। इधर, 31 में से 13 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। जिनमें 10 पर गंभीर मामले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं हैं. इससे पहले की एडीआर रिपोर्ट में बिहार सीएम पर एक आपराधिक मामला दर्ज करने का जिक्र था। जिसके बाद अदालत से उन्हें राहत मिली थी। यह मामला साल 2009 में दर्ज हुआ था।
