Bihar Teacher News : बिहार में शिक्षकों की पहचान के लिए लागू हुआ नया नियम, अब 23 कोड से होगी पहचान, जानिए BPSC से पंचायत शिक्षक तक किसे मिला कौन-सा कोड?

Bihar Teacher News : बिहार के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों की पहचान पहले से ज्यादा आसान और पारदर्शी होने जा रही है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के रिकॉर्ड में गड़बड़ी, फर्जीवाड़े और वेतन भुगतान से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं पर लगाम लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। इसके तहत अब राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को उनकी नियुक्ति और सेवा श्रेणी के आधार पर अलग-अलग कोड से पहचाना जाएगा। खास बात यह है कि विभाग ने शिक्षकों को एक-दो नहीं, बल्कि कुल 23 अलग-अलग श्रेणियों में बांटकर प्रत्येक के लिए अलग कोड निर्धारित किया है।

यह नई व्यवस्था यू-डायस प्लस (U-DISE Plus) 2026-27 पोर्टल पर लागू की गई है। अब किसी शिक्षक की पहचान केवल उसके नाम या वर्तमान विद्यालय से नहीं, बल्कि उसकी नियुक्ति की श्रेणी और आधिकारिक सेवा अभिलेखों के आधार पर भी होगी। इससे विभाग के पास राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का अधिक सटीक और प्रमाणिक आंकड़ा उपलब्ध हो सकेगा।

एक शिक्षक की दो जगह एंट्री तो नहीं? ऐसे पकड़ी जाएगी गड़बड़ी

शिक्षा विभाग की इस नई पहल का सबसे बड़ा उद्देश्य शिक्षकों के रिकॉर्ड में होने वाली गड़बड़ियों को रोकना है। कई बार एक ही शिक्षक का विवरण अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज होने, दोहरी प्रविष्टि होने या नियुक्ति की गलत श्रेणी दिखाकर वेतन भुगतान में अनियमितता की आशंका रहती है। नई कोडिंग व्यवस्था से ऐसी गड़बड़ियों की पहचान करना आसान होगा।

अब शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े आधिकारिक दस्तावेजों के आधार पर ही उनका कोड दर्ज किया जाएगा। इसके बाद यू-डायस प्लस और ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का मिलान किया जाएगा। यदि किसी शिक्षक का विवरण दोनों पोर्टल पर अलग-अलग मिलता है या एक ही शिक्षक की दो जगह प्रविष्टि सामने आती है, तो उसे दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। इससे गलत नियुक्ति श्रेणी के आधार पर अधिक वेतन लेने और एक ही शिक्षक के नाम पर अलग-अलग रिकॉर्ड बनाए रखने जैसी संभावित अनियमितताओं पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारियों को मिला तीन दिन का अल्टीमेटम

नई व्यवस्था को जमीन पर उतारने के लिए शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। विभाग ने निर्देश दिया है कि तीन दिनों के भीतर शिक्षकों का पूरा विवरण नियुक्ति से संबंधित आधिकारिक अभिलेखों के अनुसार अपडेट किया जाए।

इस दौरान शिक्षकों की नियुक्ति की प्रकृति, सेवा में योगदान की तारीख और वर्तमान विद्यालय में योगदान की तारीख का भी सत्यापन किया जाएगा। यानी विभाग यह पता लगाएगा कि शिक्षक की मूल नियुक्ति किस श्रेणी में हुई थी और वह वर्तमान में किस विद्यालय में अपनी सेवा दे रहा है।

इस प्रक्रिया में स्थानांतरित, सेवानिवृत्त और नौकरी छोड़ चुके शिक्षकों का रिकॉर्ड भी अपडेट किया जाएगा। ऐसे शिक्षकों के नाम पुराने विद्यालय की कार्यरत शिक्षक सूची में नहीं रहने चाहिए। विभाग का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि पोर्टल पर केवल वास्तविक और वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों का ही सही विवरण दर्ज रहे।

BPSC शिक्षकों के लिए भी अलग-अलग कोड

नई कोडिंग व्यवस्था में बीपीएससी के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को भी अलग-अलग श्रेणियों में रखा गया है। कक्षा एक से पांच, कक्षा छह से आठ, कक्षा नौ से दस और कक्षा 11वीं से 12वीं तक पढ़ाने वाले बीपीएससी शिक्षकों के लिए अलग-अलग कोड निर्धारित किए गए हैं।

इसके अलावा विशेष शिक्षकों, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों, सहायक शिक्षकों, स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों और माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए भी अलग कोड बनाए गए हैं। पंचायत शिक्षक, प्रखंड शिक्षक, नगर शिक्षक और जिला परिषद के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों की भी अलग पहचान होगी। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि कौन-सा शिक्षक किस नियोजन इकाई या नियुक्ति श्रेणी के अंतर्गत आता है।

जानिए किस शिक्षक को मिला कौन-सा कोड : - 

यू-डायस प्लस 2026-27 पोर्टल पर शिक्षकों के लिए निर्धारित 23 कोड की सूची इस प्रकार है।

शिक्षकों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह बदलाव?

शिक्षा विभाग की नई व्यवस्था से शिक्षकों के सेवा रिकॉर्ड को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। अब नियुक्ति की श्रेणी, कार्यरत विद्यालय और सेवा से जुड़ी जानकारी का आपस में मिलान किया जा सकेगा। इससे किसी शिक्षक की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अलग-अलग दस्तावेजों की जांच करना भी आसान होगा।इसका असर केवल रिकॉर्ड अपडेट करने तक सीमित नहीं रहेगा। भविष्य में शिक्षकों के वेतन भुगतान, स्थानांतरण, सेवा सत्यापन और विभागीय योजनाओं से जुड़े कामों में भी इन आंकड़ों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

कुल मिलाकर बिहार शिक्षा विभाग की यह नई कोडिंग व्यवस्था सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के डिजिटल रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब देखना होगा कि तीन दिनों के भीतर जिलों में रिकॉर्ड अपडेट करने की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और नई व्यवस्था से फर्जी प्रविष्टियों तथा वित्तीय अनियमितताओं पर कितनी प्रभावी रोक लग पाती है।