पटना: बिहार में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले दवा कारोबारियों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। राज्य में नकली, नशीली और बिना मानक वाली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए औषधि नियंत्रण प्रशासन ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया है। इस कार्रवाई में महज छह दिनों के भीतर 101 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की इस कार्रवाई से मेडिकल स्टोर संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है।
खास बात यह है कि इस अभियान के दौरान केवल निजी मेडिकल दुकानों को ही नहीं, बल्कि सरकारी अस्पतालों में संचालित दवा दुकानों को भी जांच के दायरे में रखा गया। विभाग की टीम ने राज्यभर में अलग-अलग स्थानों पर औचक निरीक्षण कर दवाओं की गुणवत्ता, बिक्री और लाइसेंस से जुड़े नियमों की पड़ताल की।
445 दवा दुकानों और अस्पतालों में हुई जांच
जानकारी के मुताबिक, 2 से 7 नवंबर के बीच बिहार के विभिन्न जिलों में बड़े स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान कुल 445 दवा प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इनमें 440 निजी मेडिकल दुकानें और पांच सरकारी अस्पतालों में संचालित दवा दुकानें शामिल थीं।
जांच के दौरान कई प्रतिष्ठानों में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। कहीं बिना उचित लाइसेंस के दवाओं की बिक्री की जा रही थी, तो कहीं दवाओं के भंडारण और रिकॉर्ड रखने में गड़बड़ी मिली। कुछ दुकानों पर बिना मानक वाली और प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री से जुड़े मामले भी सामने आए। इन अनियमितताओं को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने 101 दवा प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। यानी जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित दुकानों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।
निजी मेडिकल दुकानों पर सबसे ज्यादा कार्रवाई
इस अभियान में निजी मेडिकल दुकानों पर विशेष नजर रखी गई। बिहार स्टेट ड्रग कंट्रोल की टीम ने अलग-अलग जिलों में अचानक पहुंचकर दुकानों की जांच की। अधिकारियों ने दवाओं के स्टॉक, खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेज, लाइसेंस और अन्य जरूरी रिकॉर्ड खंगाले।
निरीक्षण के दौरान जिन दुकानों में नियमों का उल्लंघन पाया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई। बिना वैध फार्मासिस्ट दवा बेचना, बिना लाइसेंस कारोबार करना, बिल नहीं देना और एक्सपायरी दवाओं के रखरखाव में गड़बड़ी जैसे मामलों को गंभीरता से लिया गया। विभाग की इस कार्रवाई का मकसद दवा कारोबार में पारदर्शिता लाना और मरीजों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराना है।
लाइसेंस निलंबित, आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
औषधि नियंत्रण प्रशासन के मुताबिक, जिन 101 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, वे तब तक दवाओं की बिक्री नहीं कर सकेंगे, जब तक निर्धारित मानकों और नियमों का पालन सुनिश्चित नहीं कर लेते। विभाग ने स्पष्ट किया है कि छापेमारी अभियान केवल कुछ दिनों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी अलग-अलग जिलों में जांच जारी रहेगी।
इस दौरान आम लोगों से भी अपील की गई है कि वे दवा खरीदते समय बिल जरूर लें। अगर किसी दुकान पर बिना बिल दवा बेची जाती है, प्रतिबंधित या एक्सपायरी दवाएं मिलती हैं अथवा दवाओं की गुणवत्ता को लेकर संदेह होता है, तो इसकी सूचना औषधि नियंत्रण विभाग को दें।
मरीजों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सरकार सख्त
दरअसल, दवाएं सीधे तौर पर लोगों की सेहत और जिंदगी से जुड़ी होती हैं। ऐसे में नकली, नशीली या घटिया गुणवत्ता वाली दवाओं का कारोबार किसी बड़े खतरे से कम नहीं है। खासकर गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए ऐसी दवाएं जानलेवा साबित हो सकती हैं।
स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि के आदेश पर चलाए गए इस अभियान में बिहार स्टेट ड्रग कंट्रोल की टीम ने पूरे राज्य में जांच की। विभाग की कार्रवाई से साफ संकेत मिल रहा है कि दवा कारोबार में नियमों की अनदेखी करने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल छह दिनों में 101 दवा दुकानों के लाइसेंस निलंबित होने के बाद यह सवाल भी अहम हो गया है कि जांच में सामने आई अनियमितताओं के बाद आगे कितने और मेडिकल स्टोर विभाग की कार्रवाई की जद में आते हैं।
