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‘10 वर्षों में 90 हजार स्कूल बंद होना शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल’, देव ज्योति का सरकार पर बड़ा हमला

Patna Politics: विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने पिछले 10 वर्षों में देशभर में करीब 90 हजार सरकारी स्कूल बंद होने का दावा करते हुए केंद्र और राज्य सरकारों पर निशाना साधा है।

Bihar Politics
Mukesh Srivastava
3 मिनट

Patna Politics: विकासशील इंसान पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने देश में सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देशभर में करीब 90 हजार सरकारी स्कूलों का बंद होना सरकारों की शिक्षा नीति और प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल खड़े करता है। मध्य प्रदेश में लगभग तीन हजार और उत्तर प्रदेश में करीब 25 हजार सरकारी स्कूल बंद हुए हैं। सरकार एक तरफ 'पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया' का नारा देती है, वहीं दूसरी तरफ बच्चों से पढ़ने का बुनियादी अवसर ही छीना जा रहा है।




देव ज्योति ने कहा कि स्कूलों की बदहाली केवल उनके बंद होने तक सीमित नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देश के 98,592 स्कूलों में बालिकाओं के लिए क्रियाशील शौचालय नहीं हैं। करीब एक हजार स्कूलों में बिजली की सुविधा नहीं है, जबकि 1,44,125 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि ऐसे हालात में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिलेगी? बच्चियों को पढ़ाई के साथ अपनी गरिमा और बुनियादी सुविधाओं की चिंता भी करनी पड़ रही है।




वीआईपी मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश में एक तरफ गरीब परिवारों के बच्चे शिक्षक, बिजली और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाओं के अभाव में पढ़ने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक और सत्ता के प्रभावशाली परिवारों के बच्चों को देश-विदेश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने के अवसर मिल रहे हैं। विदेश में पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन गरीब के बच्चों को अच्छी सरकारी शिक्षा से वंचित रखना निश्चित रूप से अन्याय है।




उन्होंने कहा कि सरकारों के पास विज्ञापन, प्रचार और बड़ी-बड़ी परियोजनाओं पर खर्च करने के लिए संसाधनों की कमी नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूलों में शिक्षक, शौचालय और बिजली उपलब्ध कराने के मामले में उदासीनता दिखाई देती है। 




सरकार से सवाल करते हुए उन्होंने कहा कि क्या अधिकारियों,  सत्ता के प्रभवशाली परिवारों के बच्चों को पांच साल तक सरकारी स्कूलों में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया जाए तो भी स्कूलों की ऐसी हालत बनी रहेगी?उन्होंने कहा कि सरकारों को शिक्षा को राजनीतिक नारों से बाहर निकालकर बच्चों के भविष्य की प्राथमिकता बनाना चाहिए।

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FIRST BIHAR

FirstBihar संवाददाता