PATNA: रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग पर अड़ गई है हालांकि बीजेपी का यह भी कहना है कि नीतीश कुमार की हिम्मत नहीं है कि वे तेजस्वी से इस्तीफा ले सकें। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी की कृपा से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। बीजेपी में वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं ऐसे में नीतीश चाहकर भी तेजस्वी के खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते हैं।
सुशील मोदी ने कहा है कि चार्जशीट दाखिल होने के मामले में तेजस्वी यादव बिहार के लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी कह रहे हैं कि 2017 में उनके खिलाफ चार्जशीट हुई थी लेकिन यह मामला 2017 वाला नहीं है। अभी जो उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई है वह रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में हुई है। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को नौकरी दी और उसके बदले जमीनें लिखवा ली। तेजस्वी ने जिस कंपनी को महज एक लाख रुपए में खरीद लिया था उस कंपनी के पास आज करोड़ों की संपत्ति है।
उन्होंने कहा कि इस केस के सारे कागजात जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और जेडीयू के अन्य लोगों ने सीबीआई और ईडी को उपलब्ध कराए थे। 2017 में सीबीआई ने तेजस्वी पर आरोप लगाया था, तब नीतीश कुमार ने उनसे सफाई मांगी थी और जब तेजस्वी सफाई नहीं दे पाए थे तब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया था। अब ये मामला नीतीश कुमार के लिए चुनौती है कि वे इस बार भ्रष्टाचार से समझौता करते हैं या नहीं करते हैं। नीतीश कुमार अविलंब तेजस्वी को अपनी कैबिनेट से बर्खास्त करें लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं है क्योंकि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बीजेपी में वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। ऐसे में अब नीतीश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में खराब हो चुके कानून व्यवस्था, शिक्षक बहाली का मामला, भ्रष्टाचार और 10 लाख युवाओं को नौकरी देने के मुद्दे को लेकर बीजेपी 13 जुलाई को विधानसभा मार्च करेगी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार के युवाओं से वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी यादव के सरकार में आए 10 महीने बीत गए लेकिन बिहार के एक भी युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिली। जो भी सरकारी नौकरियां मिली हैं वह एनडीए के कार्यकाल में जिन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल चुका था, उन्हें मिली हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव से पूछा है कि 10 लाख सरकारी नौकरी का क्या हुआ?