Patna Flight Cancellation: पटना से कई उड़ानें और ट्रेन टिकटें रद्द, भारत-पाक तनाव के बीच यात्रियों में चिंता बढ़ी Bihar News : शराब तस्करों का पीछा कर रही पुलिस की गाड़ी पलटी, होमगार्ड की मौत, चार जवान घायल Bihar News: NEET की परीक्षा देने गया छात्र पटना से लापता, जांच में जुटी पुलिस Bihar News: गंभीर इल्जाम के बाद सहकारिता पदाधिकारी गिरफ्तार, पत्नी के खुलासे के बाद हैरान रह गए लोग Bihar crime News : मुजफ्फरपुर में घरेलू विवाद बना खूनी संघर्ष, बहनोई ने साले की कर दी निर्मम हत्या — पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा Major Gaurav Arya: ईरानी विदेश मंत्री को 'सूअर की औलाद' कहने पर भड़का ईरान, भारत ने दी सफाई — मेजर गौरव आर्या के बयान से मचा बवाल India Pakistan: साथियों को बचाते हुए शहीद हुए बिहार के लाल मो. इम्तियाज, गाँव में छाया मातम Bihar News: बिहार की महिलाएं निकलीं पुरुषों से ज्यादा हंसमुख, हंसी से भगाती हैं तनाव! रिपोर्ट में खुलासा Bihar News: नहीं रहे बिहार के पूर्व परिवहन मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह, 85 वर्ष की आयु में ली अंतिम सांस CBI Operation Chakra: CBI का ऑपरेशन चक्र: फर्जी दस्तावेज़ों से सिम जारी, साइबर ठगी में इस्तेमाल
1st Bihar Published by: Updated Wed, 21 Dec 2022 07:11:08 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर मचे संग्राम के बीच बीजेपी ने सरकार से एक और बड़ी मांग कर दी है। छपरा में जहरीली शराब से मौत के शिकार हुए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने की मांग पर अड़ी बीजेपी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक और मांग की है। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने मांग की है कि पहली बार शराब पीकर जेल गए लोगों को सरकार माफी देकर उन्हें सुधरने का मौका दे।
सुशील मोदी ने कहा है कि शराबबंदी के कारण पहली बार जेल जाने वाले लोगों को सरकार आम माफी देकर सुधरने का मौका दे। शराबबंदी कानून के तहर अब तक 4 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इतनी बड़ी संख्या में गिरफ्तारी के कारण बिहार की जेलों में जगह नहीं है। गिरफ्तार लोगों में 90 फीसद दलित, आदिवासी और अतिपिछड़ा वर्ग के गरीब लोग हैं।
उन्होंने कहा कि अदालतों पर शराब से जुड़े मामलों का बोझ बढ़ गया है। बड़े बड़े मामले लंबित हो गए हैं और केवल जमानत के मामले निपटाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आम माफी की घोषणा करने से लाखों गरीबों को बड़ी राहत मिलेगी। अदालतों पर मुकदमों का बोझ कम होगा ही, इसके साथ ही जेलों में जगह भी बनेगी।