Bihar News: बिहार के इस जिले में दर्जनों शस्त्र धारकों के लाइसेंस निलंबित, कुख्यातों के लिए विशेष फरमान जारी Indian Railways Rule: अगर आप भी करते हैं ट्रेन में यह काम, तो हो जाए सावधान; अब यात्रियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई NDA Seat Sharing: बिहार चुनाव 2025: NDA सीट बंटवारा लगभग तय, बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज; इस दिन आ सकता है कैंडिडेट के नाम का लिस्ट Bihar Crime News: भूमि विवाद में हिंसक झड़प, फायरिंग में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को लगी गोली; हालत गंभीर Land for Job Case : लैंड फॉर जॉब केस में आएगा बड़ा फैसला, लालू-राबड़ी-तेजस्वी दिल्ली रवाना; बिहार चुनाव से पहले बढ़ेगी RJD परिवार की टेंशन Bihar Election 2025 : Bihar Election 2025: दिल्ली में कांग्रेस की बड़ी बैठक, तेजस्वी यादव-राहुल गांधी की मुलाकात से तय हो सकता है सीट शेयरिंग फॉर्मूला Bihar News: दिसंबर तक बिहार से इन राज्यों के लिए कई जोड़ी स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, लिस्ट जारी.. UPI New Rule: UPI में बड़ा बदलाव, इस दिन से मिलेगा नया फिचर, अब ऑटोपेमेंट्स और बिल्स को ऐसे मैनेज करना होगा आसान Bihar Election 2025: मोकामा की राजनीति में दिखेगा नया रंग,दो बाहुबलियों की लड़ाई में किसे चुनेगी जनता; एक ही कास्ट पर दोनों की पकड़ Bihar Election 2025: राजधानी के आसमान में छाया चुनावी रंग, रोजाना उड़ेंगे 17 हेलीकॉप्टर, तैयारियों में जुटी एयरपोर्ट अथॉरिटी
1st Bihar Published by: Updated Tue, 03 Jan 2023 05:12:06 PM IST
- फ़ोटो
SARAN: पिछले महीने 14 दिसंबर को सारण में जहरीली शराब से कई लोगों मौतें हुई थी। इसे लेकर बिहार में सियासत भी तेज हो गयी थी। इस मामले को सदन से संसद तक उठाया गया था। इसकी जांच के लिए टीम भी गठित की गयी। लेकिन अब इस मामले की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपी गयी है।
सारण में जहरीली शराब कांड की जांच अब CID करेगी। इसे लेकर पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार इसुआपुर और मशरख थाने में दर्ज केस की जांच अब CID के तहत मद्य निषेध इकाई करेगी। सारण जहरीली शराब कांड मामले पर सुनवाई 9 जनवरी को होगी। इस मामले में विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी।
इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईटी से मामले की स्वतंत्र जांच कराए जाने की मांग से संबंधित याचिका पर 9 जनवरी को सुनवाई होगी। याचिका में पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की भी अपील की गई है।