ब्रेकिंग
बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: 5 नए केंद्रीय विद्यालय, 31 बस स्टैंड का आधुनिकीकरण, सोमनाथ यात्रा को मंजूरीBihar News: सम्राट सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अफसरों का किया 'ट्रांसफर', पूरी लिस्ट देखें.....बिहार विधान परिषद के 10 नए MLC ने ली शपथ, सुनील सिंह और अशरफ अंसारी ने रखी अपनी प्राथमिकताएंBihar Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें....पहली बार MLC बने पवन सिंह, शपथग्रहण के बाद बोले..बिहार में फिल्म सिटी बनाने का सपना करेंगे पूरा बिहार कैबिनेट के बड़े फैसले: 5 नए केंद्रीय विद्यालय, 31 बस स्टैंड का आधुनिकीकरण, सोमनाथ यात्रा को मंजूरीBihar News: सम्राट सरकार ने बिहार प्रशासनिक सेवा के 36 अफसरों का किया 'ट्रांसफर', पूरी लिस्ट देखें.....बिहार विधान परिषद के 10 नए MLC ने ली शपथ, सुनील सिंह और अशरफ अंसारी ने रखी अपनी प्राथमिकताएंBihar Cabinet Meeting: सम्राट कैबिनेट की बड़ी बैठक खत्म, इन अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानें....पहली बार MLC बने पवन सिंह, शपथग्रहण के बाद बोले..बिहार में फिल्म सिटी बनाने का सपना करेंगे पूरा

पंजाब में पीएम सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीमकोर्ट ने बनाई कमेटी

DESK : पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवा

पंजाब में पीएम सुरक्षा चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीमकोर्ट ने बनाई कमेटी
First Bihar
2 मिनट

DESK : पंजाब दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई वाली एक समिति करेगी. सुप्रीम कोर्ट ने आज की सुनवाई में जांच कमिटी का गठन कर दिया है.


सुप्रीमकोर्ट ने पीएम सुरक्षा चूक मामले में कमेटी बनाने का निर्देश दिया है जो इसकी जांच कर सके. चंडीगढ़ के डीजीपी, आईजी NIA, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी (सुरक्षा) इस कमेटी का हिस्सा होंगे.


मामले पर केंद्र सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केंद्र की तरफ से नियुक्त कमेटी की कार्यवाही रुकने से पहले, इस कमेटी ने पंजाब के डीजी और मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी था, लेकिन कमेटी की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई है. 


इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'पंजाब के अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करना अपने आप में विरोधाभासी है. मामले में कमेटी का गठन कर केंद्र सरकार जांच करना चाहती है कि क्या एसपीजी एक्ट का उल्लंघन हुआ है और साथ ही सरकार पंजाब के मुख्य सचिव और डीजी को दोषी भी ठहराती है.'

टैग्स