एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे रेलवे स्टेशन, PM मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की, 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी

एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित होंगे रेलवे स्टेशन, PM मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की, 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी

DESK: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना लॉन्च की है। उन्होंने 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देशभर के 508 रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प होगा। बिहार के 49 रेलवे स्टेशनों का भी पुनर्विकास होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े हैं। 25 हजार करोड़ रुपये की लागत से 508 स्टेशन वर्ल्ड क्लास बनेंगे। 


बिहार के 49 स्टेशन 2584 करोड़ की लागत से आधुनिक बनेंगे। अब हर स्टेशन के सिटी सेंटर के रूप में विकास होगा। इन स्टेशनों पर रूफ प्लाजा, शॉपिंग जोन, फूड कोर्ट, चिल्ड्रेन प्ले एरिया जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध होगी। इन रेलवे स्टेशन पर देश की राजनीतिक विरासत की झलक देखने को मिलेगी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार, मल्टी लेवल पार्किंग, लिफ्ट एक्केलेटर, ट्रेवलेटर, वेटिंग एरिया, एग्जीक्यूटिव लाउंज, दिव्यागों, महिलाएं और बुजुर्ग यात्रियों के लिए कई सुविधाएं यहां मिल सकेगी। 


पीएम मोदी ने कहा कि इन वर्षों में देश के विकास के लिए कई काम हो रहे हैं। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण पर काम हो रहा है। जल्द ही पूर्वोत्तर की सभी राज्यों की राजधानी रेलवे नेटवर्क से जुड़ जाएगी। नागालैंड में सौ साथ बाद दूसरा रेलवे स्टेशन बना है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित होने के लिए भारत बढ़ रहा है। भारतीय रेल के नये अध्याय की शुरूआत हुई है। रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर में रेलवे का विस्तार किया जा रहा है। भारतीय रेलवे को आधूनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने का प्रयास किया जा रहा है। भारत में सभी ट्रेने अब बिजली से ही चलेगी। पर्यावरण के ख्याल से ऐसा किया जा रहा है। 


उन्होंने कहा कि रेल ने दशकों से हमें अपनों से मिलने का बहुत बड़ा अभियान चलाया है। देश को जोड़ने का काम किया है। हम रेल को एक बेहतर पहचान और आधुनिक भविष्य से जोड़े। रेल की रक्षा एक नागरिक के नाते करे। देश में विपक्ष का एक धरा आज भी पुराने धरे पर चल रहा है। वे खुद तो कुछ करेंगे नहीं और ना ही किसी को करने देंगे। देश की आज की और भविष्य की चिंता करते हुए संसद की आधुनिक इमारत बनवायी। लेकिन विपक्ष के इस धरे ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हमने कर्तव्य पथ का विकास किया तो इन लोगों ने इसका भी विरोध किया। इन लोगों ने 70 साल तक देश के वीर शहीदों के लिए वॉर मेमोरियल तक नहीं बनाया। जब हमने नेशनल वॉर मेमोरियल बनवाया तो इसकी सरेआम आलोचना करते इन्हें शर्म नहीं आई। 


पीएम मोदी ने कहा कि हम पूरे देश में विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। सबका साथ सबका विकास ये धरती पर चरितार्थ करने के लिए जी जान से जुटे है। रेलवे युवाओं को जॉब देने का बहुत बड़ा जरिया बनी है। करीब डेढ़ लाख से ज्यादा युवाओं को अकेले रेलवे में पक्की नौकरी मिली है। इसी तरह इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ों के निवेश से लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है। केंद्र सरकार दस लाख लोगों को नौकरी देने का अभियान भी चला रही है। रोजगार मेले में लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र मिल रही है। यह बदलते भारत की वो तस्वीर है जिसमें युवाओं को नए अवसर दे रहा है और युवा विकास को नया पंख लगा रहे हैं।

वही समस्तीपुर रेल मंडल के समस्तीपुर समेत 12 प्रमुख स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास किया गया। इस कार्य पर कुल 1 हजार 5 करोड़ रूपये खर्च होंगे। समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय सांसद प्रिंसराज और एमएलसी तरुण कुमार समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे।प्रधानमंत्री द्वारा समस्तीपुर रेल मंडल के जिन 12 स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास किया गया। 


जिसमें समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम मोतिहारी, सहरसा, नरकटियागंज, सुगौली के साथ- साथ सलौना, बनमंखी, मधुबनी, सकरी एवं जयनगर स्टेशन शामिल है। इन स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों के ऐतिहासिक महत्व के साथ-साथ पी.पी शेल्टर, भवनों व हाई लेवल प्लेटफार्म का निमार्ण एवं लिप्ट समेत अन्य आधुनिक सुविधा के कार्य कराये जायेंगे। समस्तीपुर स्टेशन के विकास हेतु 24.1 करोड़, दरभंगा 340 करोड़, सीतामढ़ी 242 करोड़, बापूधाम मोतिहारी 205 करोड़, सहरसा 41करोड़, नरकटियागंज 29.3 करोड़, सुगौली 23.3 करोड़, सलौना 22.3 करोड़, बनमंखी 21.5 करोड़, मधुबनी 20 करोड़, सकरी 18.9 करोड़ और जयनगर स्टेशन के लिए 17.5 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है।