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PM मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब, I.N.D.I.A को है मणिपुर हिंसा पर बयान का इंतजार

DESK : लोकसभा में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखेंगे। इस बात का ऐलान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ

PM मोदी आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब, I.N.D.I.A को है मणिपुर हिंसा पर बयान का इंतजार
Tejpratap
Tejpratap
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DESK : लोकसभा में आज का दिन काफी अहम होने वाला है। आज संसद में पारित अविश्वास प्रस्ताव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी बातों को रखेंगे। इस बात का ऐलान देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। राजनाथ सिंह ने पीएम के बयान के बारे में पूरी जानकारी दी है।


राजनाथ सिंह ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर मामले में विस्तार से जानकारी दे दी है ऐसे में अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर इस मामले में अपना जवाब देंगे। राजनाथ सिंह ने मणिपुर में शांति बहाली करने को लेकर पूरे सदन से सहयोग की मांग की है।


केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मणिपुर पर चर्चा की मांग विपक्ष द्वारा की गई थी मणिपुर की चर्चा आज सदन में हुई और गृह मंत्री में भी इसका जवाब दिया। गृह मंत्री जी ने आग्रह किया है कि पूरे सदन की ओर से भी एक अपील होने चाहिए ताकि मणिपुर में शांति बहाली हो सके। मैं समझता हूं कि इसमें सभी का सहयोग हमें प्राप्त होना चाहिए।


मालूम हो कि, विपक्ष ने 26 जुलाई को मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जिसे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने स्वीकार कर लिया था। हालांकि, मोदी सरकार को इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि उनकी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों के पास लोकसभा में बहुमत है। वहीं, कोई भी लोकसभा सांसद, जिसके पास 50 सहयोगियों का समर्थन है, किसी भी समय मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर सकता है। 


आपको बताते चलें कि, विशेष रूप से, एनडीए के पास 331 सांसदों के साथ प्रशंसनीय बहुमत है, जिसमें से भाजपा के पास 303 सांसद हैं, जबकि विपक्षी गुट इंडिया की संयुक्त ताकत 144 है। निचले सदन में गैर-गठबंधन दलों के सांसदों की संख्या 70 है। यह दूसरी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ इस तरह का पहला प्रस्ताव आंध्र प्रदेश को विशेष श्रेणी का दर्जा देने को लेकर 2018 में पेश किया गया था जो बाद में हार गया था।