पटना : SIDBI ने उद्योग विभाग और BIADA के साथ किया करार, बिहार के औद्योगिक विकास में आएगी तेजी
1st Bihar Published by: Updated Wed, 16 Feb 2022 04:52:53 PM IST
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PATNA : बिहार के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाले सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए सिडबी ने बिहार सरकार के साथ दो एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बुधवार को उद्योग भवन में बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की मौजूदगी में उद्योग विभाग के साथ सिडबी का पहला करार हुआ और दूसरा एमओयू सिडबी ने बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के साथ किया।
उद्योग विभाग के साथ हुए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) बिहार सरकार के साथ एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित करेगा। पीएमयू बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को न सिर्फ उन्हें बढ़ावा देने के लिए या मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहूलियतों की पूरी जानकारी देगा बल्कि इसे हासिल करने में हर तरह की सहायता भी प्रदान करेगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (पीएमयू) बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को जरूरी लाइसेंस हासिल करने के साथ प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन हर स्टेज में मदद करेगा।
बुधवार को सिडबी ने दूसरा एमओयू बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) के साथ किया है। इसके अंतर्गत सिडबी बिहार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बैंकों से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत ये भी तय हुआ है कि उद्यमियों को बियाडा द्वारा दी गई जमीन को भी सिडबी कोलेटरल के रूप में मान्यता देगा जो कि बड़ा फैसला है।
बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि छोटे उद्यमी जो कोलेटरल या मार्जिन मनी से परेशान होकर नया उद्यम शुरू करने से परहेज करते हैं, सिडबी के साथ एमओयू से ये परेशानी बहुत हद तक दूर होगी। उन्होंने कहा कि सिडबी के साथ हुआ एमओयू बिहार में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास में गेम चेंजर साबित होगा, खासकर तब जबकि बियाडा की जमीन को सिडबी कोलेटरल के रुप में मान्यता देगा, साथ ही एमएसएमई को सस्ता और आसान ऋण भी उपलब्ध कराएगा, इससे बिहार के औद्योगिक विकास में काफी तेजी आएगी। उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि हमारे पास उद्योग के लिए जमीन की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (बिआडा) जिन उद्यमियों को लैंड उपलब्ध कराएगा उसकी सूची सिडबी को देगा और सिडबी उसी लैंड को कोलेटरल के रूप में स्वीकार कर एमएसएमई को बैंकों से सस्ता और आसानी से ऋण उपलब्ध कराएगा।
उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि देश में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के संवर्द्धन, वित्तपोषण और विकास में शीर्ष वित्तीय संस्थान, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) का बड़ा योगदान है और ये खुशी की बात है कि बिहार सरकार के साथ सिडबी ने दो एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। उन्होंने कहा कि बिहार देश का 14वां राज्य है जिनसे सिडबी का करार हुआ है और सिडबी राज्य के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को मजबूती प्रदान करने में अहम भागीदारी निभाएगा।
सिडबी के साथ पहला समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान सिडबी के महाप्रबंधक मनीष सिन्हा और उद्योग विभाग के निदेशक (तकनीकी विकास) पंकज दीक्षित के बीच हुआ और दूसरा समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान सिडबी के महाप्रबंधक मनीष सिन्हा व बिआडा के कार्यपालक निदेशक के बीच हुआ। दोनों समझौता ज्ञापन बिहार सरकार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन और बिहार सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा की उपस्थिति में हुआ। इस दौरान सिडबी पटना के शाखा प्रबंधक प्रदीप कुमार झा भी मौजूद रहे।
इस अवसर पर सिडबी के महाप्रबंधक मनीष सिन्हाी ने कहा कि हम राज्य में एमएसएमई पारितंत्र को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं और सिडबी बिहार के उद्योग विभाग के साथ एक विशेषज्ञ एजेंसी रखेगा। वहीं उद्योग विभाग के निदेशक (तकनीकी विकास) पंकज दीक्षित ने कहा कि यह समझौता बिहार में एमएसएमई इकोसिस्टम के विकास के लिए राज्य के प्रयासों का समर्थन करने में मददगार होगा।
