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Patna News: पटना में स्ट्रीट लाइट सर्वे के बाद बड़ा एक्शन, एजेंसी पर 19 करोड़ का जुर्माना

Patna News: पटना नगर निगम ने शहर में खराब पड़ी स्ट्रीट लाइटों पर सख्त रुख अपनाते हुए सर्वे के बाद संबंधित एजेंसी पर 19 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Fri, 11 Jul 2025 09:36:19 AM IST

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पटना न्यूज - फ़ोटो GOOGLE

Patna News: बिहार के राजधानी की सड़कों पर बड़ी संख्या में स्ट्रीट लाइटें खराब पाई गईं, जिससे रात के समय आम लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। इस गंभीर समस्या को देखते हुए नगर निगम ने अब सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर के निर्देश पर पूरे शहर में स्ट्रीट लाइटों की जांच और सर्वे कराया गया, जिसके बाद खराब व निष्क्रिय लाइटों को लेकर संबंधित एजेंसी पर ₹19 करोड़ का भारी-भरकम जुर्माना लगाया गया है। यह अब तक की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई में से एक मानी जा रही है।


नगर निगम ने पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट व्यवस्था को सुधारने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। बरसात के मौसम को ध्यान में रखते हुए यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर की सड़कों और गलियों में पर्याप्त रोशनी बनी रहे। मरम्मत कार्य के लिए प्रतिदिन विशेष टीमें मैदान में उतारी जा रही हैं, जो खराब लाइटों की मरम्मत और नए इंस्टॉलेशन का कार्य कर रही हैं।


नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि राजधानी के सभी 75 वार्डों में नई 50-50 स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए ईईएसएल (Energy Efficiency Services Limited) को जिम्मेदारी दी गई है, जो इस माह के अंत (31 जुलाई) तक सभी वार्डों को नई स्ट्रीट लाइटें उपलब्ध करा देगा। इसके तुरंत बाद लाइट इंस्टॉल करने का कार्य शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त से पहले सभी वार्डों की सड़कों को रौशन कर दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य आगामी त्योहारी सीज़न से पहले शहर की सभी प्रमुख सड़कों, गलियों और आवासीय क्षेत्रों में उचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करना है।


कार्यपालक अभियंता विद्युत बबलू गुप्ता ने बताया कि लाइट उपलब्ध होते ही नगर निगम की टीमें विभिन्न वार्डों में एक साथ कार्य शुरू करेंगी। उनका लक्ष्य है कि पूरे शहर में जल्द से जल्द समुचित और टिकाऊ स्ट्रीट लाइट व्यवस्था लागू की जाए, जिससे आम नागरिकों को सुरक्षा और सुविधा दोनों मिल सके। इस कदम से राजधानी में न केवल रात के समय यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा, बल्कि अपराध दर में कमी और नागरिकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सकेगी।