Bihar Crime News: बिहार में सनकी पिता की हैवानी, बेटे की चाह में मासूम बेटी को दे दी सजा-ए-मौत Bihar News: इस वर्ष ऑनलाइन गेम्स में ₹5 करोड़ उड़ा चुके बिहार के बच्चे, 25 लाख मानसिक बीमारी से पीड़ित TEJASHWI YADAV : पटना यूनिवर्सिटी में 56 वोकेशनल कोर्स बंद, तेजस्वी यादव ने नीतीश-मोदी सरकार पर साधा निशाना सुशासन को ठेंगा ! परिवहन विभाग का 'दारोगा' बिना इस्तीफा दिए ही शुरू की नेतागिरी, CM और मंत्री शीला कुमारी की तस्वीर लगाकर 'करगहर' में शुरू किया जनसंपर्क, 'नीतीश' के करीबी IAS अफसर को देने लगे चैलेंज Bihar News: इलाज के दौरान नवजात शिशु की मौत पर हंगामा, परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का लगाया आरोप Life style: आंखों और दिमाग को दें स्क्रीन से ब्रेक, जानिए... कैसे और क्यों ? शराब माफिया के आगे बेबस बिहार पुलिस: महिला दारोगा और जवानों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, हाथ जोड़कर रहम की भीख मांगते रहे वर्दीधारी; देखिए.. Video Life style: यूरिन में लाल रंग दिखे तो हो जाएं सावधान, हो सकती है गंभीर बीमारी BIHAR ELECTION : अनंत के विरोधियों को साथ बैठाकर हो रही गोलबंदी, नेता जी तैयार कर रहे नया समीकरण Bihar News: गंडक के कटाव से बिहार का यह गांव पूरी तरह तबाह, 100 से अधिक घर नदी के पानी में बहे
1st Bihar Published by: Updated Thu, 26 May 2022 05:13:13 PM IST
- फ़ोटो
PATNA: बिहार सरकार ने औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मंजूरी मिल गई। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी मिलने के बाद अब बिहार में कपड़ा और लेदर का उद्योग लगाना आसान हो जाएगा। राज्य सरकार इसके लिए लोगों उद्योग लगाने में सहयोग करेगी। इसके तहत उद्योग लगाने वालों को सरकार 10 प्रतिशत का अनुदान देगी।
अपर मुख्य सचिव एस. सिद्धार्थ ने बताया कि टेक्सटाइल और चर्म इंडस्ट्रीज में निवेश करने वाले निवेशकों को बिहार में 10 करोड़ तक का अनुदान मिलेगा। इस नीति के तहत इकाई को पावर अनुदान, रोजगार अनुदान, पूंजीगत अनुदान, फ्रेड और पेटेंट सब्सिडी मुहैया कराई जायेगी। उद्यमी को राहत देने के लिए सरकार बिजली बिल पर प्रति यूनिट 2 रुपये का अनुदान भी देगी।
इसके अलावा सरकार कंपनी के कर्मियों को हर महीने 3000 से 5000 तक का वेतन देगी। प्रति वर्ष 10 लाख रुपए भाड़ा अनुदान के आलावा सरकार ने पेटेंट सब्सिडी में 10 लाख रूपये प्रतिवर्ष देने के प्रविधान किया है। इसके अलावा निवेशकों को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2016 के प्रावधानों के मुताबिक भी लाभ भी मिल सकेंगे। इसके लिए निवेशकों को जून 2023 तक आनलाइन आवेदन करना होगा।