नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर लगी मुहर, शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर

PATNA: 29 अप्रैल के बाद आज 26 मई को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गयी है। सचिवालय स्थित मंत्रिमडल कक्ष में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गये हैं। जिसमें शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के हित में भी फैसला लिया गया है।

दरअसल दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के नियंत्रणाधीन उप शास्त्रीय स्तरीय महाविद्यालयों के शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मियों को एक जनवरी 2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतनमान की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले भी कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं। 

बिहार सिविल प्रोसिजयोर अमेंडमेंट रूल्स 2022 को अधिसूचित किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन संचालित इंजीनियरिंग कॉलेजों में पूर्व से कार्यरत नवनियुक्त एवं नियुक्त होने वाले शिक्षकों की क्षमता निर्माण तथा तकनीकी जानकारी के लिए प्रशिक्षण को लेकर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना को नामित किया गया है।

राज्य सरकार ने बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्रावास और लाभ के लिए उपकरण खरीद को वित्तीय मंजूरी दी है। साथ ही साथ मद्य निषेध विभाग के लिए आकस्मिकता को से राशि भी जारी की गई है। बाढ़ में बनने वाले राजकीय पॉलिटेक्निक के विभिन्न कार्यों के लिए 72 करोड़ 79 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है। वही 7 निश्चय योजना के लिए राशि विमुक्ति का आदेश दिया गया है। सात निश्चय के तहत 35 जिलों में स्थापित इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, वर्ग कक्ष एवं अन्य मशीनों के लिए 105 करोड़ 50 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति एवं राशि विमुक्ति पर मुहर लगायी गयी है। 

सरकार ने आपदा प्रबंधन विभाग, मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, विधि विभाग, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, वित्त विभाग, वाणिज्य-कर विभाग, शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कृषि विभाग, जल संसाधन विभाग और उद्योग विभाग से जुड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।

SDRF वाहिनी मुख्यालय बिहटा के परिसर में स्थायी संरचना के निर्माण कार्य के लिए 267 करोड़ 24 लाख की स्वीकृति दी गई है। बोधगया में 30 एकड़ भूमि नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 99 वर्षों की लीज पर ली जाएगी। इसके लिए कुल 6 करोड़ 56 लाख 40 हजार रूपये की विमुक्ति दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत राज्य स्कीम मद में 2022-23 से 2023-24 में SDRF वाहिनी मुख्यालय, बिहटा के परिसर में स्थायी संरचनाओं के निर्माण कार्य के लिए 267.24 करोड़ स्वीकृत। 

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत बिहार राज्य आकस्मिकता निधि के लिए 50 करोड़ रूपये अग्रिम राशि स्वीकृत। जबकि बोधगया में नालंदा इन्स्टीट्यूट ऑफ दलाई लामा के लिए 30 एकड़ भूमि लीज पर लेने के लिए कुल 6,56.40000 की राशि विमुक्त की गई है। विधि विभाग के तहत Bihar Civil Procedure (Mediation) (Amendment) Rules 2022" को अधिसूचित करने की स्वीकृति मिली है। किशनगंज के तत्कालीन वरीय उप समाहर्ता व कटिहार के बंदोबस्त पदाधिकारी ब्रजकिशोर सदानंद को सेवा से बर्खास्त किया गया है। अररिया के फुलकाहा थाना भवन निर्माण के लिए सैरात की एक एकड़ जमीन गृह विभाग को हस्तांतरित की गयी है। 

पश्चिम चंपारण के बगहा-2 प्रखंड के कार्यालय निर्माण के लिए भूमि का हस्तांतरण किया गया है। राज्य योजना के अंतर्गत भूमि एवं जल संरक्षण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष में 45 करोड़ 98 लाख 80 हजार ₹900 की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है। कोसी-मेची लिंक परियोजना में कार्यरत विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन गठन के लिए सर्वेक्षण एवं अन्वेषण कार्य के लिए दो करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 में प्रावधानों के अलावा अन्य प्रावधानों को जोड़े जाने के बाद बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति (वस्त्र एवं चर्म) 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई है. बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से 50 करोड़ की अग्रिम राशि की स्वीकृति दी गई है।