DESK : मोदी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिल गई है. मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्री कोर्ट ने नए संसद भवन के निर्माण की मंजूरी दे दी है.
बता दें कि नए संसद भवन के निर्माण के खिलाफ कई याचिकाएं दायर हुई थीं. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की पर्यावरण मंजूरी सही तरीके से दी गई थी और कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी की मंजूरी भी ली जाए.
कोर्ट ने पर्यावरण कमेटी की रिपोर्ट को भी नियमों को अनुरुप माना है. कोर्ट ने लैंड यूज चेंज करने के इल्जाम की वजह से सेंट्रल विस्टा की वैधता पर सवाल खड़े करने वाली याचिका को फिलहाल लंबित रखा है.इस पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एएम खानविल्कर, दिनेश माहेश्वरी और संजीव खन्ना की तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि हम सेंट्रल विस्टा परियोजना को मंजूरी देते समय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा दी गई सिफारिशों को बरकरार रखते हैं.
