SAHARSA: बाढ़ सहायता राशि का भुगतान अब तक नहीं होने से नाराज बाढ़ पीड़ितों ने मुख्य सड़क को जाम कर दिया और इस दौरान जिले के प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा का घेराव किया। मंत्री के आश्वासन के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ जिसके बाद यातायात बहाल हो सका। बाढ़ पीड़ितों ने बाढ़ प्रभावित पंचायतों को बाढ़ पीड़ित क्षेत्र घोषित किए जाने की मांग की। वही सभी पीड़ितों को बाढ़ राहत मुहैया कराए जाने की भी मांग दोहराई गयी।
सहरसा के महिषी प्रखंड के बहुरवा चौक पर बाढ़ पीड़ितों ने श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री जीवेश मिश्रा के काफिला का घेराव कर दिया और इस दौरान आक्रोशित लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया और नारेबाज़ी की। महिषी प्रखंड के बाढ़ प्रभावित पंचायत को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने और बाढ़ पीड़ितों को सहायता राशि शीघ्र मुहैया कराने की मांग की।
लोगों ने बताया कि बाढ़ सहायता राशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। हम सभी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की सुध अब तक नहीं ली गयी है। इस बार सभी पंचायत में कुछ वार्ड को बाढ़ प्रभावित घोषित किया गया है वही कई वार्ड को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र नहीं माना गया है। मंत्री जी के समक्ष लोगों ने अपनी मांगे रखी जिसके बाद उन्होंने मिलने का समय दिया है। वही मंत्री जीवेश मिश्रा ने कहा कि राहत कोष पर बाढ़ पीड़ितों का पहला अधिकार है। हम पूरी समीक्षा करेंगे कि सबके साथ न्याय हो।
महिषी प्रखंड के 19 पंचायतों में 11पंचायत पूर्ण रूपेण एवं 4 पंचायत आंशिक रुप से बाढ़ से प्रभावित है। सरकार का मानना है कि बाढ़ से प्रभावित जितने इलाके है सभी को बाढ़ राहत दिया जायेगा। लेकिन इस बार इन क्षेत्रों को नजर अंदाज कर दिया गया है और यही वजह है कि बाढ़ से प्रभवित क्षेत्र के लोग आज सड़क पर उतर गये और श्रम संसाधन सह प्रभारी मंत्री मंत्री जीवेश मिश्रा का घेराव कर अपना विरोध जताया।
आरापट्टी की मुखिया शांति लक्ष्मी चौधरी और भेलाही के पंचायत समिति सदस्य मो. कयूम ने बताया कि यहां सभी जनप्रतिनिधि व जनता मिलकर माननीय मंत्री का घेराव किये है। हमलोगों का मांग है कि बाढ़ से प्रभावित जितने पंचायत है सभी पंचायत को बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र घोषित करें और सभी को समुचित मुआवजा दी जाए।
लेकिन एक साजिश के तहत बिना जांच पड़ताल के ही आनन फानन में कुछ पंचायतों के वार्ड को आंशिक रूप से बाढ़ प्रभवित क्षेत्र घोषित किया गया है जो बिलकुल गलत है। वही मंत्री जीवेश मिश्रा ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर बुधवार को होने वाले बैठक में चर्चा कर निर्णय लिया जायेगा। इस संबंध में प्रभारी मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा ने बताया कि बाढ़ सहायता राशि पर पहला अधिकार बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों का है। बुधवार को होने वाले समीक्षा बैठक में इस मुद्दे पर समीक्षा कर निर्णय लिये जाएंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सभी के साथ न्याय किया जायेगा।
