PATNA : कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार विधान मंडल का मानसून सत्र केवल एक दिन में खत्म कर दिया गया। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस सत्र के दौरान सरकार ने 12 विधेयक पेश किए और यह सभी स्वीकृत हो गए। कोरोना और बाढ़ पर चर्चा के पहले सदन में विधाई कार्य निपटाए गए जिनमें केवल 45 मिनट के अंदर एक दर्जन विधेयक पास हो गए। सदन में इनमें से किसी पर चर्चा नहीं हुई।
उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने सबसे पहले बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2020 को सदन में पेश किया और कुछ ही मिनटों में यह विधेयक स्वीकृत हो गया। फिर इसके बाद अन्य विधेयकों को पेश और स्वीकृत करने का सिलसिला शुरू हुआ। मद्य निषेध मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) विधेयक 2020, उपमुख्यमंत्री ने बिहार कराधान विधि (समय सीमा प्रावधानों का शिथिलीकरण) विधेयक 2020, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने बिहार लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थ न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक 2020, राजस्व भूमि सुधार मंत्री रामनारायण मंडल ने बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) विधेयक 2020, उपमुख्यमंत्री ने बिहार कराधान विधि (संशोधन) विधेयक 2020, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने बिहार नगरपालिका (संशोधन) विधेयक 2020 को पेश किया जिसे सदन ने बगैर चर्चा के ही ध्वनिमत से मंजूरी दे दी। सदन ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार (संशोधन) विधेयक 2020, ठेका श्रम (विनियमन व उत्पादन) विधेयक 2020, कारखाना (संशोधन) विधेयक 2020 व औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक सदन में पेश किया और बिना किसी चर्चा के यह सभी विषय के स्वीकृत हो गए। सरकार के लिए विधाई और वित्तीय कार्य प्राथमिकता सूची में सबसे ऊपर था।
विधाई कार्य निपटा के ही सदन में कोरोना और बाढ़ पर चर्चा शुरू हो गई जिस पर तमाम सदस्यों ने अपने विचार रखे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर जोरदार हमला बोला तो वही सरकार की तरफ से पहले तीन मंत्रियों जल संसाधन मंत्री संजय झा, आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब दिया और सबसे आखिर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार का वक्तव्य सदन में रखा।