PATNA : राज्य के किसानों के लिए कृषि यंत्रों की खरीद योजना में देरी का मामला आज बिहार विधानसभा में उठा. विधानसभा में प्रश्नोत्तर काल के दौरान आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने इस मामले को उठाया और सरकार की तरफ से एनसीबीसी से लोन लेने के बावजूद इस योजना के समय पर पूरा नहीं होने का मामला उठाया गया.
बिहार सरकार ने राज्य में वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत 16 अरब 92 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, लेकिन इस योजना के तहत अब तक के लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सका है.
सरकार की तरफ से जवाब देते हुए कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि कोरोनावायरस के कारण इस योजना को रफ्तार देने में थोड़ी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन सितंबर 2020 में इसके लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिया है और जल्द ही इस योजना के तहत कृषि संयंत्रों की खरीद का काम पूरा कर लिया जाएगा.