DESK : असम सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है. असम में अब उन लोगों को सरकारी योजनाओं का फायदा नहीं मिलेगा जिनके 2 से ज्यादा बच्चे हैं. 2 से अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजनाओं के लाभ से सरकार में वंचित करने का फैसला किया है. असम सरकार की तरफ से तैयार की गई जनसंख्या नियंत्रण नीति की सभी बिंदुओं को तुरंत लागू नहीं किया जाएगा. लेकिन फिलहाल असम सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ 2 से ज्यादा बच्चों वाले माता-पिता को नहीं मिलेगा. हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ फिलहाल उन्हें मिल पाएगा.
असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिनके लिए हम दो बच्चे की नीति लागू नहीं कर सकते. जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्कूलों, कॉलेजों या फिर घरों में मुफ्त राशन जैसी योजनाएं फिलहाल इस दायरे से बाहर होगी. लेकिन यदि राज्य सरकार की तरफ से एक आवास योजना की शुरुआत की जाती है तो दो बच्चों के पैरामीटर को उस में रखा जाएगा. असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम धीरे-धीरे जनसंख्या नियंत्रण नीति पर आगे बढ़ते हुए इसे अमल में लाने वाले हैं.
असम में फिलहाल पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के साथ-साथ कार्यात्मक के स्वच्छता शौचालय की आवश्यकताओं के अलावे दो बच्चों का मानदंड शामिल है. असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अल्पसंख्यक समुदाय से गरीबी को कम करने के लिए जनसंख्या नियंत्रण पर काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि प्रभाती मुस्लिम समुदाय पर बड़े परिवारों के होने का भी आरोप लगता रहता है. इसलिए सरकार की तरफ से अब धीरे-धीरे कई फैसले किए जा रहे हैं.
