ब्रेकिंग
15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा प्लानपटना में ज्वेलरी शॉप से 25 लाख की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजामबेगूसराय में पूर्व जिला पार्षद और RJD नेता को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्तीBihar Ias Transfer: बिहार के सात IAS अफसरों का तबादला, पूरी सूची देखें...बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, कई जिलों में नए DTO- SDO की तैनाती, देखिये पूरी लिस्ट15 अगस्त 2027 से दौड़ेगी भारत की पहली बुलेट ट्रेन, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया पूरा प्लानपटना में ज्वेलरी शॉप से 25 लाख की लूट, हथियारबंद अपराधियों ने वारदात को दिया अंजामबेगूसराय में पूर्व जिला पार्षद और RJD नेता को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्तीBihar Ias Transfer: बिहार के सात IAS अफसरों का तबादला, पूरी सूची देखें...बिहार प्रशासनिक सेवा के 45 अफसरों का ट्रांसफर-पोस्टिंग, कई जिलों में नए DTO- SDO की तैनाती, देखिये पूरी लिस्ट

जातीय गणना पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तुषार मेहता ने मांगा था एक सप्ताह का समय

PATNA : जातीय गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता

जातीय गणना पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तुषार मेहता ने मांगा था एक सप्ताह का समय
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : जातीय गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते का समय मांगा था उनकी मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद अब आज इस मामले में सुनवाई होनी है।


तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि हम इस पक्ष या उसे पक्ष की ओर से नहीं है लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ नतीजे होते हैं इसलिए हम अपना सब मिशन दाखिल करना चाहते हैं इसके लिए हमें एक सप्ताह का समय दिया जाए इसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की थी जिसके बाद अब आज यानी 28 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है।


मालूम हो कि, पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में याचिका करता के वकील की तरफ से यह अपील की गई है कि कोर्ट राज्य सरकार को डाटा रिलीज नहीं करने का निर्देश जारी करें।


वहीं, इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से यह भी बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किया जा रहे हैं। इसके बाद यात्रा के वकील ने बिहार में हो रही जाती है गणना का आंकड़ा रिलीज नहीं करने का मांग सुप्रीम कोर्ट से किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुनने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।