ब्रेकिंग न्यूज़

UPI transaction Failed: पैसे कटे लेकिन पेमेंट हो गया फेल, UPI रिफंड कैसे और कब मिलेगा; जानिए... पूरी प्रक्रिया Cheapest Petrol Price: इस जगह पानी से भी कम है 1 लीटर पेट्रोल का रेट, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे Cheapest Petrol Price: इस जगह पानी से भी कम है 1 लीटर पेट्रोल का रेट, कीमत जानकर दंग रह जाएंगे Bihar Crime News: बिहार में डबल मर्डर से सनसनी, दो युवकों की गोली मारकर हत्या; बदमाशों ने दोनों के चेहरे पर दागी गोलियां Bihar Crime News: बिहार में डबल मर्डर से सनसनी, दो युवकों की गोली मारकर हत्या; बदमाशों ने दोनों के चेहरे पर दागी गोलियां Asia Cup 2025: एशिया कप में टीम इंडिया का स्क्वॉड कब होगा घोषित? ये खिलाड़ी कर सकते हैं वापसी Elvish House Firing: भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, सट्टा ऐप प्रमोशन को बताया कारण Elvish House Firing: भाऊ गैंग ने ली एल्विश यादव के घर फायरिंग की जिम्मेदारी, सट्टा ऐप प्रमोशन को बताया कारण Patna Crime News: पटना में अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या; इलाके में सनसनी Patna Crime News: पटना में अपराधियों का तांडव, घर में घुसकर युवक की गोली मारकर हत्या; इलाके में सनसनी

जातीय गणना पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तुषार मेहता ने मांगा था एक सप्ताह का समय

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Mon, 28 Aug 2023 08:15:51 AM IST

जातीय गणना पर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, तुषार मेहता ने मांगा था एक सप्ताह का समय

- फ़ोटो

PATNA : जातीय गणना मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक हफ्ते का समय मांगा था उनकी मांग को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। जिसके बाद अब आज इस मामले में सुनवाई होनी है।


तुषार मेहता ने कोर्ट में कहा था कि हम इस पक्ष या उसे पक्ष की ओर से नहीं है लेकिन इस प्रक्रिया के कुछ नतीजे होते हैं इसलिए हम अपना सब मिशन दाखिल करना चाहते हैं इसके लिए हमें एक सप्ताह का समय दिया जाए इसके बाद कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को तय की थी जिसके बाद अब आज यानी 28 अगस्त को इस मामले की सुनवाई होनी है।


मालूम हो कि, पटना हाई कोर्ट के 1 अगस्त के फैसले के खिलाफ विभिन्न गैर सरकारी संगठनों की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस मामले में याचिका करता के वकील की तरफ से यह अपील की गई है कि कोर्ट राज्य सरकार को डाटा रिलीज नहीं करने का निर्देश जारी करें।


वहीं, इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई के दौरान बिहार सरकार की तरफ से यह भी बताया गया था कि बिहार में सर्वे का काम पूरा हो चुका है आंकड़े भी ऑनलाइन अपलोड किया जा रहे हैं। इसके बाद यात्रा के वकील ने बिहार में हो रही जाती है गणना का आंकड़ा रिलीज नहीं करने का मांग सुप्रीम कोर्ट से किया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को भी खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि बिहार सरकार का पक्ष सुनने बिना कोई रोक नहीं लगाई जा सकती।