RANCHI : प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का को समन भेजा है। उन्हें 27 मार्च के दिन के 11:00 बजे रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। इससे पहले उन्हें समन जारी कर 15 मार्च को हाजिर होने का निर्देश दिया गया था। जिसके बाद उन्होंने लेटर लिख समय की मांग की थी। उन्होंने इडी को भेजे गये अपने पत्र में लिखा था कि, वर्तमान में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। यह सत्र 24 मार्च तक चलेगा। इस लिहाजा वो इडी ऑफिस आने में फिलहाल समर्थ नहीं है। उन्हें विधानसभा में उपस्थित रहना जरूरी होता है। जिसके बाद अब उन्हें 27 मार्च को हाजिर होने को कहा गया है।
दरअसल, संताल के क्षेत्र में 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में मनी लांड्रिंग के तहत जांच कर रही ईडी के रडार पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव रह चुके आइएएस अधिकारी राजीव अरुण एक्का भी आ चुके हैं। इसी मामले में पूछताछ को लेकर ईडी ने उनको समन भेजा है। उन्हें, अब 27 मार्च को ईडी के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया है।
मालूम हो कि, एक्का पर यह आरोप है कि उनका नेताओं व नौकरशाहों के काले धन के निवेशक व राजदार विशाल चौधरी से घनिष्ठ संबंध है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक वीडियो क्लिप जारी कर आरोप लगाया था कि वे सरकारी फाइलें भी विशाल चौधरी के घर में निपटाते थे। इससे पहले ईडी ने 24 मई को विशाल चौधरी के ठिकाने पर ही छापेमारी के साथ-साथ राजीव अरुण एक्का के बहनोई निशिथ केशरी के ठिकानों को भी तलाशा था।
आपको बताते चलें कि, राजीव अरुण एक्का पर लगे आरोपों की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक दिन पहले ही एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था। झारखंड हाई कोर्ट से सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में गठित एक सदस्यीय जांच आयोग की रिपोर्ट आने के बाद राज्य सरकार आगे की कोई कार्रवाई करेगी। जांच आयोग को सरकार ने छह माह में जांच पूरी करने के लिए कहा है और इससे संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।