RANCHI: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 43 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा विभिन्न विभागों के मंत्री मौजूद रहे। झारखंड में सरकार ने महिलाओं को राम में भी काम की स्वतंत्रता दी है। झारखंड में भी अब महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी।
हेमंत कैबिनेट ने झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग नियमावली को स्वीकृति दे दी है। वहीं विनोबा भावे विश्विद्यालय के लिए गोला में 25 करोड़ 2 लाख की स्वीकृति सरकार ने दी है। रिम्स और फूलो झानो में कोरोना टेस्टिंग किट के लिए 6 करोड़ 95 लाख की घाटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। राज्य के 189 उत्क्रमित विद्यालयों में 3960 पदों के सृजन की स्वीकृति सरकार की तरफ से दी गई है जबकि 6850 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनवाड़ी के रूप में उन्नयन को स्वीकृति कैबिनेट से मिली है।
सरकार ने झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक को राज्य मद से 3 करोड 38 लाख 63 हजार देने की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में आरक्षण की पात्रता तय करने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को अधिसूचित किया गया है। झारखंड विधानसभा के 11 सत्र के अवसान की घटनोत्तर स्वीकृति मिली है।झारखंड में केंद्र प्रायोजित सक्षम आंगनवाडी की 29,134 सेविकाओं को स्मार्टफोन दिए जायेंगे। झारखंड राज्य के चार राजकीय शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को उच्च शिक्षा में स्थानांतरित किया गया है।
सरकार ने झारखंड पंचायत समिति स्थापना नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी है। वहीं श्री कृष्ण लोक सेवा संस्थान के नए परिसर के लिए मास्टर प्लान में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। रांची नगर निगम और अपोलो अस्पताल को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए नामकुम के मौजा कल्याणपुर में 2.75 एकड़ जमीन लीज पर देने की स्वीकृति सरकार ने दी है। झारखंड उत्पाद लिपिक संवर्ग नियमावली में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है।
सरकार ने देवघर श्रावणी मेला के आयोजन के लिए स्वास्थ्य विभाग को 6 करोड 87 लाख देने की स्वीकृति दी है। लातेहार जिले में सड़क निर्माण के लिए 85 करोड़ 87 लाख रुपए की स्वीकृति सरकार की तरफ से दी गई है। अब झारखंड में ही महिलाएं नाइट शिफ्ट में का कर सकेंगी। सरकार ने श्रम विभाग की नियमावली में संशोधन किया है जिसके बाद अब महिलाएं भी नाइट शिफ्ट में काम कर सकेंगी बशर्ते की सुरक्षा की व्यवस्था हो। वहीं उत्पाद विभाग के अंतर्गत शराब की बोतलों में होलोग्राफी के लिए मैसर्स प्रिसम होलोग्राफी के साथ करार को रद्द करते हुए भारत प्रतिभूति मुद्रणालय नासिक में होलोग्राम छापने पर स्वीकृति सरकार की तरफ से दी गई है।