RANCHI: झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। हेमंत कैबिनेट ने कुल 37 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव, ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मंत्री चंपई सोरेन, मंत्री जोबा मांझी मौजूद रहे।
हेमंत सरकार ने राज्य योजना मद से साहेबगंज में मॉर्डन डिग्री कॉलेज के निर्माण का फैसला लिया है। दैनिक पारिश्रमिक में दो कर्मियों की सेवा नियमित होगी। सरकार ने ओलंपिक एवं अन्य खेलों में पदक प्राप्त करने वाले लोगों के लिए दी जाने राशि में बदलाव करने का निर्णय लिया है। शहरी वानिकी योजना के तहत वृक्षारोपण का फैसला हेमंत कैबिनेट ने लिया है। पहाड़ियों का हरयालीकरण के लिए सरकार 77 करोड़ 94 लाख रुपए खर्च करेगी।
सरकार ने धनबाद में मैथाडीह में डीएमसीसीआईएल के लिए जमीन स्वीकृति दी है। हेमंत सरकार मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रोत्साहन राशि, लैपटॉप और मोबाइल की स्वीकृति दी है। नाव नदियों एवं ढोभा डेम में डूबने को अब आपदा नहीं बल्कि डूबना माना जाएगा और लाभ दिया जाएगा, इसके लिए पूर्व में निर्धारित राशि ही मिलेगी। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय 2023 के अनुमोदनका सरकार ने फैसला लिया है। बारह क्षेत्रीय भाषा में हिंदी,अंग्रेजी और संस्कृत को जोड़ा गया है। सरकार ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा स्थानक स्तर संचालन नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी है।इसके साथ ही सरकार ने कई अन्य प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगाई है।
झारखंड में G20 डेलीगेट के लिए एयरपोर्ट पर खानपान का जिम्मा दिया है। झारखंड दुकान एवं प्रतिष्ठान संशोधन 2018 वापस लेने की स्वीकृति सरकार ने दी है। सरकार ने राज्य के वरिष्ठ नागरिक हेतु केंद्रीय प्रायोजित योजना अटल वयो अभ्युदय योजना को स्वीकृति दी है। सरकार ने झारखंड विधानमंडल द्वारा कारखाना विधेयक 2019 वापस लिया है। झारखंड सचिवालय आशु लिपिक संशोधन नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा आशुलिपिक ग्रेड सीधी भर्ती प्रतियोगिता नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। सरकार ने झारखंड सचिवालय लिपिक सेवा नियमावली 2010 में संशोधन को स्वीकृति दी है। झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति 2014 में संशोधन को स्वीकृति सरकार ने दी है। ठेका मजदूर नियम एवं उन्मूलन विधेयक 2015 वापस लेने की स्वीकृति सरकार ने दी है।