PATNA : बिहार सरकार ने अब दुकानदारों और कारखाना संचालकों पर काफी सख्ती होने जा रहा है। अब राज्य में निबंधित दुकानदार और कारखाना संचालकों को सालभर का हिसाब-किताब ऑनलाइन देना होगा। इसको लेकर श्रम संसाधन विभाग ने में आदेश जारी कर दिया है।
दरअसल, श्रम संसाधन विभाग ने कहा है कि अब दुकानदारों और कारखाना संचालकों को यह कहा है कि वो एक साल में क्या काम किया, कितनी आमदनी की, कितने कर्मियों से काम लिया, इसका ऑनलाइन ब्योरा देना होगा। इसके लिए विभाग ने खास का ऐप तैयार किया है। ब्योरा के हिसाब से विभागीय कर्मी जांच करेंगे। यदि इस जांच में जानकारी गलत पाई गई तो ऐसे दुकानदार कारखाना संचालकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
बता दें कि, फिलहाल बिहार में लाखों की संख्या में छोटी-बड़ी दुकानें निबंधित हैं। साथ ही 8200 से ज्यादा निबंधित कारखाना हैं। इसमें सवा दो लाख से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इनके संचालन के लिए सरकार ने नियम तय कर रखे हैं। लेकिन, इसके बाबजूद सरकार को समय-समय पर इसकी सूचना मिलती रहती है कि दुकानों / प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मियों से श्रम अधिनियम के खिलाफ काम लिया जा रहा है। ऐसे में जब तक इनके द्वारा पूरी जानकारी नहीं दी जाती, विभाग इस संबंध में मिलने वाली शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर सकेगा।
हालांकि दुकान/प्रतिष्ठान संचालकों की ओर से पहले भी इस तरह का हिसाब दिया जाता रहा है, लेकिन बार विभाग ने सबों को ऑनलाइन ही जानकारी देने को कहा है। विभाग की इस सुविधा के बाद व्यावसायिक गतिविधियों में लिए दुकानदार घर बैठे ही पूरी जानकारी सरकार के साथ साझा कर सकते हैं।