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सीएम की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी, जनता दरबार में सीएम के सामने खुल गई पोल

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में मौजूद हैं। इस दौरान वह राज्य के अलग-अलग जिलों से आये हुए लोगों की फ़रियाद को सुन रहे हैं और इसको लेकर सम्बंधित अधिकारीयों को दिशा निर्देश भ

सीएम की बात नहीं सुनते हैं अधिकारी, जनता दरबार में सीएम के सामने खुल गई पोल
Tejpratap
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3 मिनट

PATNA : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज जनता दरबार में मौजूद हैं। इस दौरान वह राज्य के अलग-अलग जिलों से आये हुए लोगों की फ़रियाद को सुन रहे हैं और इसको लेकर सम्बंधित अधिकारीयों को दिशा निर्देश भी जारी कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम को सबसे अधिक शिकायत अपने ड्रीम योजना से जुडी हुई मिल रही है।  आज से जनता दरबार के शुरूआती दौर में ही सीएम को नल- जल योजना से जुडी हुई शिकायत को सुनने को मिला है। जिसके बाद सीएम का सख्त रबैया देखने को मिला। 


दरअसल, सीएम के जनता दरबार में पश्चिमी चंपारण से आए युवक ने कहा कि उसके गांव के एक पंचायत में नल जल योजना ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है।  आये दिन लोगों को इससे कठनाई का सामना करना पड़ता है। वह इसकी शिकायत ग्रामीण स्तर पर कर चूका है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गांव के पंचायत में काम नहीं हो रहा है। युवक के पास इसकी तस्वीर भी मौजूद थी। जिसके बाद सीएम नीतीश एक्शन में आ गए और उन्होंने इसको लेकर तुरंत संबंधित अधिकारी  को फ़ोन लगाने का निर्देश दिया। 


सीएम ने बात करते हुए कहा कि, जब हम समाधान यात्रा पर निकले थे तब भी इस जगह से कुछ लोगों की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर आपकी हमारी बात भी हुई थी , उसके बाद अब फिर से शिकायत सुनने को मिल रही है। आप तुरंत एक्शन लीजिए आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद सम्बंधित अधिकारी ने सीएम को तुरंत इस मामले में सुनवाई का भरोसा दिया। 


वहीं , इससे पहले भी इस मामला नल जल योजना से ही जुड़ा हुआ निकल कर सामने आया, जिसे सीएम ने काफी गंभीरता के साथ सुना और उसको लेकर भी सीएम ने सम्बंधित पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किया। जिसके बाद इस मामले  दूसरे मामले की शिकायतों को सुना। गौरतलब हो कि, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज, ऊर्जा, पथ निर्माण, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, कृषि, सहकारिता, पशु एवं मत्स्य संसाधन, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, नगर विकास ए‌वं आवास, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण, परिवहन, आपदा प्रबंधन, वन एवं जलवायु परिवर्तन, योजना विकास, भवन निर्माण, पर्यटन, सूचना ए‌वं जनसंपर्क, वाणिज्य तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी।