Bihar Politics: ‘लालू परिवार बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार’ युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी पर बड़ा हमला Bihar Politics: ‘लालू परिवार बिहार की बर्बादी का जिम्मेदार’ युवा चेतना सुप्रीमो रोहित सिंह का तेजस्वी पर बड़ा हमला Bihar News: बिहार में यहां एक ही घर से निकले 60 किंग कोबरा, परिवार ने त्यागा मकान; गाँव वालों ने बदला रास्ता BIHAR NEWS:चोरी के शक में युवक की बेरहमी से पिटाई, भीड़ ने चप्पल पर चटवाया थूक Bihar Politics: काले कपडे पर आमने-सामने नीतीश-रोहिणी, लालू की बेटी ने सीएम को बता दिया हिटलर Bihar Politics: काले कपडे पर आमने-सामने नीतीश-रोहिणी, लालू की बेटी ने सीएम को बता दिया हिटलर Bihar News: 50 हजार रिश्वत लेते अरेस्ट हुआ बिहार का राजस्व कर्मचारी, निगरानी की टीम ने रंगेहाथ दबोचा Bihar News: 50 हजार रिश्वत लेते अरेस्ट हुआ बिहार का राजस्व कर्मचारी, निगरानी की टीम ने रंगेहाथ दबोचा अश्लीलता परोसने वाले 40 वेबसाइट और ऐप के खिलाफ बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार ने किया बैन अश्लीलता परोसने वाले 40 वेबसाइट और ऐप के खिलाफ बड़ा एक्शन, केंद्र सरकार ने किया बैन
1st Bihar Published by: Updated Thu, 07 Jan 2021 01:28:21 PM IST
- फ़ोटो
BEGUSARAI :लापरवाही बरतने वाले शिक्षक और अधिकारियों को लेकर शिक्षा विभाग लगातार एक्शन में हैं. नियोजित शिक्षकों के परीक्षाफल का सत्यापन नहीं कराने के मामले में डीपीओ ने जिले के चार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का वेतन बंद कर देने का आदेश दिया है.
बरौनी, भगवानपुर, मंसूरचक और तेघड़ा के बीईओ का बेतन बंद करने का आदेश देते हुए डीपीओ ने स्पष्टीकरण पूछते हुए आठ जनवरी तक प्रतिवेदन सहित जवाब मांगा है.
बता दें कि इसे लेकर डीपीओ स्थापना ने पांच जनवरी को एक पत्र जारी किया है, जिसमें संबंधित बीईओ को कहा है कि बहार प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और बिहार माध्यमिक/इंटरमीडिएट शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर नियोजित शिक्षकों के परीक्षाफल सत्यापन करने और प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिए निर्देश दिया गया था, लेकिन आदेश के बावजूद वांछित प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया.
प्रतिवेदन जमा नहीं करने पर डीईओ रजनीकांत प्रवीण के द्वारा 17 सितम्बर 2019 को 10ः30 बजे शिक्षा अभियान के सभागार में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसमें संबंधित बीईओ को लेखापाल और संबंधित बीआरपी के साथ उपस्थित होकर वांछित प्रतिवेदन तैयार कर कार्यालय को उपलब्ध कराना था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बगैर वांछित प्रतिवेदन समर्पित किए जिला कार्यालय छोड़ने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.