Defence Land Encroachment: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में रक्षा विभाग की जमीन पर अवैध अतिक्रमण को हटाने की दिशा में प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुशहरी अंचलाधिकारी ने इस प्रक्रिया को तेज करने के लिए पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो जमीन की पहचान कर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी संभालेगी।
कमेटी में अंचल अमीन और अन्य अंचल कर्मियों को शामिल किया गया है। इसके अलावा अंचलाधिकारी ने सेना के अधिकारियों से अंचल क्षेत्र में स्थित रक्षा विभाग की जमीन का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है, ताकि आगे की कार्रवाई सही तरीके से की जा सके।
अवैध कब्जे पर कार्रवाई के निर्देश
बताया गया है कि मुजफ्फरपुर में रक्षा मंत्रालय की लगभग 9.36 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायतें सामने आई थीं। इसे लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने प्रशासन को निर्देश दिए थे कि अवैध जमाबंदी रद्द कर अमीन से पैमाइश कराई जाए और जमीन की पहचान कर पिलर लगाए जाए।
निर्देशों के अनुसार, अवैध कब्जाधारियों को 15 दिनों का समय दिया जाएगा। इसके बाद जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। सेना के अनुरोध पर अब जमीन से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच भी शुरू कर दी गई है।
कमांडेंट को भेजी गई जानकारी
मुशहरी अंचलाधिकारी ने रक्षा विभाग के कमांडेंट को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि अतिक्रमण से जमीन को सुरक्षित रखने और अवैध कब्जा हटाने के लिए दाखिल-खारिज प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। गठित कमेटी जमीन से जुड़े दस्तावेजों और रिकॉर्ड की जांच कर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
इस कदम से प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि जिले में रक्षा विभाग की संपत्ति पर किसी भी प्रकार के अवैध कब्जे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 5 सदस्यीय कमेटी इस प्रक्रिया की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि जमीन जल्द से जल्द अतिक्रमण से मुक्त हो।
