राज्यसभा में लाजवाब शाह, केंद्रीय गृह मंत्री ने धारा 370 का तार-तार खोल दिया

DELHI : जम्मू कश्मीर पर लाए गए केंद्र सरकार के संकल्प और आरक्षण संशोधन विधेयक पर बोलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लाजवाब अंदाज में दिखे। राज्यसभा में अमित शाह ने जब धारा 370 के तार खोलने शुरू किए तो विपक्ष की बोलती बंद हो गई। अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि भले ही कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहा हो लेकिन भारतीय संविधान और भारतीय सरकार की योजनाओं का लाभ कश्मीर की जनता को नहीं मिला। https://www.youtube.com/watch?v=ZqS8DIZvw-w&t=2s अमित शाह ने दिया जवाब अमित शाह ने दो टूक कह दिया कि शिक्षा के अधिकार से लेकर स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी योजनाओं तक कला कश्मीर की जनता को नहीं मिला। केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद को चुन चुन कर हर मुद्दे पर जवाब दिया शाह जवाब देते रहे और गुलाम नबी आजाद गाल पर हाथ रखे चुपचाप सब कुछ सुनते रहे। '370 की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार' कश्मीर के लिए धारा 370 की गड़बड़ियों के चर्चा करते हुए अमित शाह ने कहा कि इस धारा के चलते कश्मीर में जमकर भ्रष्टाचार हुआ और घाटी में तीन परिवारों ने इस धारा की आड़ में जमकर भ्रष्टाचार किए. उन्होंने कहा कि इस धारा के चलते ही कश्मीर में कोई व्यवसाय फैल नहीं सका. 'स्वास्थ्य योजनाओं का नहीं मिला लाभ' केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि धारा 370 के चलते वहां के लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाता कारण है कि धारा 370 के चलते वहां न तो कोई डॉक्टर जाना चाहता है और न ही वहां कोई अस्पताल बन सका है. 'नहीं मिला शिक्षा का अधिकार' अमित शाह ने कहा कि धारा 370 के चलते ही वहां 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है. उन्होंने कहा कि इस धारा के हटने से वहां के लोगों को शिक्षा का अधिकार मिल सकेगा. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धारा 370 के चलते ही वहां के महिलाओं और बच्चों को वाजिब अधिकार नहीं मिल पा रहा है. 'धारा 370 से नहीं हुआ भला' उन्होंने कहा कि इस धारा के चलते पिछले सत्तर साल में करीब 42 हजार लोग मारे गए. धारा 370 को लेकर सवालिया निशान लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस धारा से घाटी के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ उल्टे वो पूरे भारत से अलग हो गए. 'नहीं हो सकती स्क्रूटनी' केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि वो जानते हैं कि कई दलों के एनजीओ चलते हैं और वो इस बिल की स्क्रूटनी के लिए कोर्ट जाएंगे लेकिन वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि इस बिल की कहीं स्क्रूटनी नहीं हो सकती. सरकार इस बिल के लिए पक्की व्यवस्था कर रही है. फिर से मिलेगा राज्य का दर्जा अमित शाह ने कहा कि घाटी से आतंकवाद को खत्म करने के लिए धारा 370 को हटाना जरुरी है. उन्होंने कहा कि बगैर धारा 370 को हटाए कश्मीर में आतंकवाद को खत्म नहीं  किया जा सकता. चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने को लेकर आपत्ति जताई थी. इस बात का जवाब देते हुए अमित शाह ने राज्यसभा में सदस्यों को आश्वस्त किया कि कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगा. हालात में सुधार होने पर फिर से जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दे दिया जाएगा.