PATNA: बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि भाजपा के लगातार दबाव बनाने पर राज्य सरकार ने जहरीली शराब से मरने वाले 38 लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्णय किया, जबकि ऐसे मामले में 500 से ज्यादा गरीबों की जान जा चुकी है।
सुशील मोदी ने कहा है कि पिछले साल जहरीली शराब से मोतिहारी-नवादा में बड़ी संख्या में लोगों के मरने की घटना के बाद संवेदनहीन रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने से साफ इंकार कर दिया था और यहां तक कहा था कि "जो पायेगा, सो मरेगा"। उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरने वालों में 90 फीसद लोग दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों के थे। पुलिस ने उन्हें डरा-धमका कर न केस दर्ज कराने दी और न शवों का पोस्टमार्टम कराया।
उन्होंने कहा कि जब मृतकों की संख्या छिपाने के लिए एफआइआर-पोस्टमाटर्म होने नहीं दिये गए, तब अनुग्रह राशि के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अनिवार्य नहीं बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शराबबंदी कानून के तहत जो 4 लाख से ज्यादा मुकदमें दर्ज हैं, उन्हें वापस लेकर एक बार सबको आम माफी दी जानी चाहिए।
सुशील मोदी ने कहा है कि आम माफी की घोषणा से हजारों लोगों की रिहाई होगी और अदालतों पर मुकदमे का बोझ काफी कम होगा। उन्होंने कहा कि 2016 के पूर्ण शराबबंदी कानून में अब तक इतने संशोधन हो चुके हैं कि यह सिर्फ कागज पर रह गया है।