PATNA : बिहार में जातीय गणना पर लगी रोक को पटना हाईकोर्ट ने हटा लिया है। मंगलवार (1 अगस्त) को हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार के पक्ष में फैसला देते हुए कहा कि- बिहार में जाति आधारित गणना होगी। जिसके बाद अब इस मामले में बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का प्रतिक्रिया सामने आया है। तेजस्वी ने कहा है कि- हमारी सरकार के जाति आधारित सर्वे से प्रामाणिक, विश्वसनीय और वैज्ञानिक आँकड़े प्राप्त होंगे। इससे अतिपिछड़े, पिछड़े तथा सभी वर्गों के गरीबों को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा। जातीय गणना आर्थिक न्याय की दिशा में बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम होगा।
हमारी माँग है कि केंद्र सरकार जातीय गणना करवाए। OBC प्रधानमंत्री होने का झूठा दंभ भरने वाले देश की बहुसंख्यक पिछड़ी और गरीब आबादी की जातीय गणना क्यों नहीं कराना चाहते? वहीं, जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि- यह फैसला जनता के हित के लिए हुआ है और जो सामाजिक न्याय के लोगों के विरुद्ध जो लोग थे उनको थप्पड़ लगा है, गाल पर तमाचा लगा है। इस फैसला से बहुत राहत हुई है और हम समझते हैं कि यह फैसला जनहित में हुआ है।
इसके साथ ही जदयू के एमएलसी और प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जनता की सामाजिक आकांक्षा की जीत हुई है। राजनीतिक करने वाले लोग को जाति सर्वे को अप्रत्यक्ष रूप से रोकने की प्रयास कर रहे थे उन्हें सफलता नहीं मिली है। उनको मालूम होना चाहिए कि सच तो सच होता है।
बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष का प्रतिक्रिया सामने आया है। विजय कुमार सिन्हा ने कहा है क हम जातीय गणना का कभी विरोध नहीं किए हैं लेकिन सरकार बिहार को जाति उन्माद में लगी ढके ले यही उम्मीद करते हैं। हम सभी कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं।
इधर, इस पूरे मामले में बिहार विधानसभा के विपक्षी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि- न्यायालय का फैसला हम स्वीकार करते हैं। संवैधानिक संस्था के निर्णय मन मुताबिक नहीं आने पर विरोध करने वाले लोग इससे सबक लें। जिनके नियत में खोट था उसने सवाल उठाया था हम तो उसका समर्थन किए थे। भाजपा हमेशा जातीय जनगणना का समर्थन किया है। लेकिन जातीय जनगणना के माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर सुधार कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा बस यह लोग राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं। जातीय जनगणना का नियत साफ है। तो उसे सही मायने में इस्तेमाल करें।