BIHAR: 15 सितंबर को अमृत भारत का परिचालन, जोगबनी और सहरसा से यहां तक चलेगी ट्रेन, प्रधानमंत्री दिखाएंगे हरी झंडी शिवहर में पिता पर नाबालिग बेटी से दुष्कर्म का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया FIR अररिया में 4 दिनों से बिजली गायब: ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाने से गुस्साए ग्रामीणों ने किया सड़क जाम हंगामा सहरसा में शिक्षिका के घर दिनदहाड़े चोरी, 10 लाख के जेवरात और नगदी पर किया हाथ साफ ब्रह्मपुर में NDA कार्यकर्ता सम्मेलन: BJP सहित सहयोगी दलों के नेताओं ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन गोल एजुकेशन विलेज में "हाउ टू क्रैक नीट" सेमिनार, मेडिकल की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्रों ने लिया भाग Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश Bihar News: बिहार में राजस्व महा–अभियान के तीसरे चरण को लेकर समीक्षा बैठक, अपर मुख्य सचिव और सचिव ने दिए ये निर्देश सुमित सिंह हत्याकांड: राजद नेता रामबाबू सिंह ने राजपूत महापंचायत के आंदोलन को दिया समर्थन बड़हरा से अजय सिंह की पहल पर अयोध्या के लिए रवाना हुआ 15वां जत्था, अब तक 2700 श्रद्धालु कर चुके रामलला के दर्शन
1st Bihar Published by: Updated Mon, 18 Apr 2022 07:23:26 AM IST
- फ़ोटो
PATNA : बिहार के सरकारी अधिकारियों और कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। अब सरकारी कर्मियों और उनके आश्रितों का इलाज कराना आसान हो गया है। सरकारी सेवकों को अब 15 की जगह 23 रोगों के इलाज के पर खर्च की गई राशि की रिम्बर्समेंट की जा सकेगी। इस फैसले से राज्य के तकरीबन 4.5 लाख सरकारी अधिकारी और कर्मचारी और उनके आश्रितों को फायदा मिलेगा। नीतीश सरकार ने चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए बहिर्वासी रोगों की सूची में 8 और रोग शामिल करने का फैसला लिया है। इसके संदर्भ में स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव शैलेश कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
राज्य सरकार ने समिति से मिली अनुशंसा पर विचार के बाद पहले से शामिल 15 रोगों के अलावा और 8 रोगों को चिकित्सा व्यय के लिए प्रतिपूर्ति की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। इसमें रुमेटी गठिया, क्रोहन रोग, अतिगलग्रन्थिता, लाइकेन प्लानस, मस्तिष्क पक्षाघात, पार्किंसन रोग और पेल्विक इन्फ्लामेट्री रोग शामिल हैं। हालांकि सरकारी कर्मियों को पहले की तरह ही इलाज के लिए विभागीय स्तर से ही मंजूरी लेनी होगी। इसके बाद ही इलाज पर खर्च की गयी राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
नीतीश सरकार के इस फैसले को बेहद खास माना जा रहा है। अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के बीच इस फैसले से खुशी की लहर है।