बिहार के लोगों को मिल रही बिजली सस्ती होगी: रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द, विनियामक आयोग ने दिया दर में कटौती का आदेश

बिहार के लोगों को मिल रही बिजली सस्ती होगी: रेट बढ़ाने का प्रस्ताव रद्द, विनियामक आयोग ने दिया दर में कटौती का आदेश

PATNA: बिहार के लोगों को मिल रही बिजली के रेट में कमी आय़ेगी. यानि अब पहले के मुकाबले सस्ती बिजली मिलेगी. बिजली का दर तय करने के लिए बने बिहार राज्य विद्युत विनियामक आय़ोग ने ये आदेश दिया है. नया दर 1 अप्रैल 2024 से लागू होगा.


बता दें कि बिहार में बिजली सप्लाई करने वाली दो कंपनियां हैं. नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी. दोनों कंपनियों ने बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष ये प्रस्ताव दिया था कि बिहार में मौजूदा बिजली की दर में इजाफा किया जाये. साउथ और नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने 36 से 40 पैसे तक प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव दिया था।  इस प्रस्ताव पर सुनवाई के बाद आज विद्युत विनियामक आयोग ने फैसला सुनाया.


बिजली दर में होगी इतनी कमी

बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग ने अपने फैसले में कहा है कि बिजली के मौजूदा दर में 2 परसेंट की कटौती की जाएगी. नए रेट 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगा. इसका मतलब ये है कि अगर आप पहले 100 रूपये बिजली बिल चुका रहे थे तो 1 अप्रैल 2024 के बाद आपको 98 रूपये ही देने होंगे. बिल में दो रूपये की कमी आयेगी.


विद्युत विनियामक आय़ोग ने बिजली कंपनियों के रेट बढाने के प्रस्ताव पर आम लोगों, व्यापारिक संगठनों और उद्योग चलाने वालों से सुझाव मांगा था. आय़ोग ने पटना सहित 4 जिलों में जनसुनवाई कर बिजली उपभोक्ताओं, संगठनों और बिजली कंपनी के अधिकारियों का पक्ष सुना था. आज ये फैसला सुनाया गया. आयोग ने कहा है कि बिहार में बिजली सप्लाई कर रही कंपनियां अगर नुकसान में है तो इसकी वजह उनकी लापरवाही. उपभोक्ता बाजिव पैसा चुका रहे हैं. अब इसमें इजाफा करने के बजाय रेट को कम करना चाहिये.


फ्री बिजली नहीं मिलेगी

हालांकि बिहार में कम आय वालों को फ्री बिजली देने की मांग उठ रही थी. देश के कई राज्यों में मुफ्त बिजली दिया जा रहा है. लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल में ही विधानसभा में कहा था कि उनकी सरकार लोगों को फ्री में बिजली नहीं देगी. नीतीश कुमार ने कहा कि हम कम पैसा ले रहे हैं और लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं. आम लोगों को सस्ती बिजली मिले इसके लिए राज्य सरकार अभी 14 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी दे रही है. वहीं बिजली विभाग के बजट पर चर्चा करते हुए ऊर्जा मंत्री बिजेन्द यादव ने कहा था कि पैसा गाछ (पेड़) में नहीं फलता।