PATNA : सरकारी सेवकों के लिए हर साल संपत्ति का ब्योरा देना अनिवार्य है लेकिन इसके बावजूद राज्य के 50 आईएएस अधिकारियों ने इस साल अपनी संपत्ति का ब्योरा नहीं दिया है। राज्य के अंदर तैनात 5 ऐसे डीएम भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति की जानकारी मुहैया नहीं कराई है। इसके अलावा 6 डीडीसी और आधा दर्जन एसडीओ भी इस लिस्ट में शामिल हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक संपत्ति का ब्योरा नहीं देने वाले अधिकारियों की तादाद लगभग 50 है। ऐसे में अब इन अधिकारियों को रिमाइंडर भेजा गया है। 15 दिनों के अंदर इन्हें अपनी संपत्ति का ब्योरा उपलब्ध कराना होगा।
कई जिलों में तैनात डीएम ऐसे हैं जिन्होंने इस साल अपनी संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। इनमें पूर्वी चंपारण के डीएम शीर्षत कपिल अशोक, सारण के डीएम राजेश मीणा, बेगूसराय के डीएम अरविंद कुमार वर्मा, किशनगंज के डीएम आदित्य प्रकाश और अररिया के डीएम प्रशांत कुमार शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फरपुर के डीडीसी आशुतोष द्विवेदी, कैमूर के डीडीसी कुमार गौरव, खगड़िया की डीडीसी अभिलाषा शर्मा, गोपालगंज के डीडीसी अभिषेक रंजन, लखीसराय के डीडीसी निखिल धनराज और सहरसा की डीडीसी साहिला ने भी अपनी संपत्ति की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। महनार एसडीओ सुमित कुमार, मोतिहारी सदर एसडीओ सौरभ सुमन यादव, पटना सदर एसडीओ नवीन कुमार, नवगछिया एसडीओ यतेंद्र कुमार पाल, दानापुर एसडीओ विक्रम वीरकर और विक्रमगंज की एसडीओ प्रियंका रानी भी अपना ब्योरा उपलब्ध नहीं करा पाई हैं।
इसके अलावे सचिव राजेश भूषण, धर्मेंद्र सिंह गंगवार, आरके खण्डेलवाल, भविष्य निधि आयुक्त सुनील बर्धवाल, सचिव सुजाता चतुर्वेदी, परामर्शी गया है। सीके अनिल, अर्थशास्त्री अरुनीश चावाला, परामर्शी उदय सिंह कुमावत, संयुक्त सचिव राहुल सिंह, निदेशक सर्वानन एम, परामर्शी पदाधिकारी सतीश कुमार शर्मा, नगर आयुक्त संजय कुमार उपाध्याय, बंदोबस्त पदाधिकरी ऋषिदेव झा, संयुक्त सचिव राम ईश्वर, नगर आयुक्त अनिमेष कुमार पराशर, अपर सचिव शैलजा शर्मा, संयुक्त सचिव अंशुल अग्रवाल, वर्षा सिंह, प्रबंध निदेशक मुकुल कुमार गुप्ता, संयुक्त सचिव अंशुल कुमार, सहायक समाहर्ता श्रेष्ठ अनुपम, प्रदीप सिंह, अनुपमा सिंह व अभिषेक पलासिया शामिल हैं।
इनके साथ विशेष सचिव रवींद्र नाथ राय, निवेश आयुक्त आरएस श्रीवास्तव, प्रबंध निर्देश शिखा श्रीवास्तव, संयुक्त निदेशक राजेश कुमार, आईटीएस मनीष, विशेष सचिव अरविंद कुमार के नाम शामिल हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव कन्हैया लाल साह ने कहा है कि जिन अधिकारियों ने संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है उन्हें पत्र दिया गया है उन्हें वेतन मिल रहा है या नहीं यह संबंधित डीडीओ बता पाएंगे हालांकि नियम के मुताबिक के संपत्ति का ब्यौरा देने तक वेतन भुगतान पर रोक लगा दी जाती है।