ब्रेकिंग
कचरे से बनी हाइड्रोजन गैस से दौड़ेंगी दिल्ली की बसें? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई भविष्य की योजनाऑपरेशन 'नया सवेरा 3.0' के तहत अरवल में बड़ी कार्रवाई, 14 लड़कियों का रेस्क्यू, आर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तारशराबबंदी पर सवाल : जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों का कथित शराब पार्टी का वीडियो वायरलजमुई में कुख्यात बालू तस्कर मंटू यादव गिरफ्तार, हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामदबिहार के भ्रष्ट अफसरों के 102 करोड़ की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू...32 Cr की प्रॉपर्टी कर ली गई सीजकचरे से बनी हाइड्रोजन गैस से दौड़ेंगी दिल्ली की बसें? केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताई भविष्य की योजनाऑपरेशन 'नया सवेरा 3.0' के तहत अरवल में बड़ी कार्रवाई, 14 लड़कियों का रेस्क्यू, आर्केस्ट्रा संचालक गिरफ्तारशराबबंदी पर सवाल : जहानाबाद सदर अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारियों का कथित शराब पार्टी का वीडियो वायरलजमुई में कुख्यात बालू तस्कर मंटू यादव गिरफ्तार, हथियार और 10 जिंदा कारतूस बरामदबिहार के भ्रष्ट अफसरों के 102 करोड़ की संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू...32 Cr की प्रॉपर्टी कर ली गई सीज

आचार संहिता में फंसी राजधानी की 1150 योजनाएं, पथ और भवन निर्माण विभाग का काम अटका

PATNA : लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता से राजधानी पटना में 150 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह यह है कि अबतक इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी इसलिए चुन

आचार संहिता में फंसी राजधानी की 1150 योजनाएं, पथ और भवन निर्माण विभाग का काम अटका
Tejpratap
Tejpratap
2 मिनट

PATNA : लोकसभा चुनाव को लेकर लागू आदर्श आचार संहिता से राजधानी पटना में 150 योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसकी वजह यह है कि अबतक इन योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली थी इसलिए चुनाव होने तक योजनाएं क्रियान्वित नहीं होंगी। मतलब अगले ढाई माह तक नई योजनाओं पर किसी प्रकार का काम नहीं होगा। 


मिली जानकारी के अनुसार, जिन विभागों की योजनाएं प्रभावित हुई हैं उनमें जिला परिषद, बुडको, नगर निगम, भवन निर्माण विभाग, पथ निर्माण विभाग आदि शामिल है। जिला परिषद की 700 योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं मिली है, क्योंकि परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त पड़ा है। जिला परिषद अध्यक्ष का मामला पंचायती राज विभाग के विचाराधीन है, जबकि नये उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ है। इसलिए चयनित योजनाओं को लेकर जिला परिषद की सामान्य बैठक नहीं हुई। 


वहीं, ग्रामीण इलाके में नली गली, सड़क, तालाब आदि के निर्माण एवं जीर्णोद्धार के लिए 15वें वित्त आयोग ने 17 करोड़ और छठवें वित्त आयोग ने 10 करोड़ रुपये दिया है। इसी प्रकार नगर निगम में जलापूर्ति योजना के तहत समरसेबल बोरिंग की जानी थी। इसके लिए नगर निगम क्षेत्र में 350 अलग अलग योजना तैयार की गई हैं।


उधर, बुडको के तरफ से बरसात शुरू होने के पहले सीवेज पाइप लाइन के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण ये योजनाएं प्रभावित हो जाएंगी। हालांकि, नालों की उड़ाही के लिएस्वीकृति नगर विकास एवं आवास विभाग से करा लिया है, लेकिन पाइप लाइन का मामला फंस गया है। अब 10 जून के बाद ही पाइप लाइन के कार्य हो सकेंगे।