98 हजार शिक्षकों की नियुक्ति पर शिक्षा मंत्री बोले- कोर्ट ने रोक रखा है रास्ता, आज न्यायालय से इजाजत मिले तो कल से शुरू कर देंगे बहाली

PATNA : बिहार में 98 हजार नियोजित शिक्षकों की बहाली पर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने बडा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि सरकार को तत्काल नियुक्ति करना चाहती है. लेकिन कोर्ट ने रोक लगा रखी है. आज कोर्ट नियुक्ति की इजाजत दे दे कल से बिहार सरकार बहाली करना शुरू कर देगी. विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार बार बार पटना हाईकोर्ट में गुहार लगा रही है. कोर्ट से जल्द ही नियुक्ति की इजाजत मिलने की उम्मीद है.

क्या बोले मंत्री
दरअसल बिहार में करीब 98 हजार नियोजित शिक्षकों की नियुक्ति का मामला लंबे समय से अटका हुआ है. सोमवार को शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने इस मामले में सफाई दी. उन्होंने कहा कि शिक्षकों की नियुक्ति में बिहार सरकार ने कोई अडंगा नहीं लगा रखा है, बल्कि बार-बार कोर्ट से रोक लगायी जा रही है. कोर्ट ने रोक नहीं लगायी होती तो कब की नियुक्ति हो गयी होती.

फिर से लगायी है कोर्ट से गुहार
मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि फिलहाल नियुक्ति पर कोर्ट ने जो रोक लगा रखी है वह दिव्यांगों को आरक्षण देने के मामले पर है. राज्य सरकार ने तो कोर्ट को यहां तक कहा है कि न्यायालय को अगर लगता है कि दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाना चाहिये तो वह उतने पद चिह्रित कर ले जितने पदों पर दिव्यांगों को आरक्षण दिया जा सकता है. बाकी बचे पदों पर नियुक्ति का आदेश दे दे. सरकार तत्काल नियुक्ति करना चाहती है.

बंदी में भी लगायी है कोर्ट से गुहार 
मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकरा शिक्षक बहाली को लेकर कितना तत्पर है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि सरकार ने कोरोना के कारण कोर्ट बंद रहने के बीच ही चीफ जस्टिस से ये गुहार लगायी कि शिक्षक नियुक्ति मामले पर विशेष सुनवाई की जाये. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पर रजामंदी भी दे दी. उन्होंने सुनवाई के लिए डेट भी फिक्स कर दिया. लेकिन जिन दिन सुनवाई होनी थी उसके दो दिन पहले चीफ जस्टिस खुद कोरोना संक्रमित हो गये. वे लगभग एक महीने अस्पताल में भर्ती रहे. लिहाजा सुनवाई ही नहीं हो पायी.

फिर से सुनवाई की अपील
शिक्षा मंत्री ने कहा कि अब चीफ जस्टिस ठीक होकर आ गये हैं औऱ मामलों की सुनवाई कर रहे हैं. ऐसे में राज्य सरकार फिर से कोर्ट गयी है कि शिक्षक नियुक्ति मामले को विशेष तौर पर सुना जाये. चीफ जस्टिस की ओर से आश्वासन मिला है कि जल्द ही इस मामले पर सुनवाई होगी. राज्य सरकार उसका इंतजार कर रही है. राज्य सरकार चाहती है कि कोरोना को लेकर स्कूलों की बंदी के बीच ही शिक्षकों की बहाली कर ली जाये ताकि जब बंदी के बाद स्कूल खुलें तो बच्चों की ठीक से पढ़ाई हो सके. मंत्री ने कहा कि कोर्ट अगर आज नियुक्ति का आदेश देती है तो सरकार कल से बहाली शुरू कर देगी.