बेगूसराय में संदिग्ध हालात में बीटेक छात्र की मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप BIHAR: 25 हजार का इनामी अपराधी सुदर्शन खां गिरफ्तार, 10 से अधिक मामलों में था वांछित महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों पर हमले के खिलाफ समाजसेवी अजय सिंह ने भोजपुर में दर्ज कराई शिकायत, कार्रवाई की मांग बिहार में अपराधी बेलगाम: बेतिया में नाबालिग से गैंगरेप, भागलपुर में महिला से दुष्कर्म की कोशिश ISM पटना में “अंतरराष्ट्रीय शोध और उच्च अध्ययन” पर सेमिनार,भारत-यूरोप शिक्षा सहयोग पर हुई चर्चा Bihar News: CM नीतीश ने संविदा-आउटसोर्स वाली नियुक्ति को लेकर की बड़ी घोषणा...इन्हें मिलेगा बड़ा लाभ, जानें... बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा का जन्मदिन आज, भारत प्लस ग्रुप के CMD अजय सिंह ने दी बधाई Bihar Crime News: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर फिर से हमला, दारोगा समेत चार जवान घायल; स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ Bihar Crime News: बिहार में उत्पाद विभाग की टीम पर फिर से हमला, दारोगा समेत चार जवान घायल; स्कॉर्पियो में तोड़फोड़ Bihar Election 2025: बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन विवाद के बीच चुनाव आयोग का X पर पोस्ट, दिया अनुच्छेद 326 का हवाला
1st Bihar Published by: Updated Wed, 10 Mar 2021 12:40:07 PM IST
- फ़ोटो
PATNA : सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लग सकती है लेकिन ये बिल्कुल सच है सरकार पिछले 5 साल में एक शौचालय का अवैध निर्माण नहीं तोड़ सकी. बिहार विधान परिषद में इस मामले को आज आरजेडी के एमएलसी सुबोध राय ने उठाया. प्रश्नोत्तर काल में नगर विकास एवं आवास विभाग से हाजीपुर में एक व्यक्ति के निजी जमीन में सरकारी योजना की राशि से शौचालय निर्माण कराए जाने का मामला उठाया.
आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने कहा कि हाजीपुर के रहने वाले विष्णु देव राय के जमीन में किसी दूसरे व्यक्ति ने सरकार की योजना का लाभ लेते हुए अवैध तरीके से शौचालय का निर्माण करा लिया. इस मामले को लेकर वह पहले भी विधान परिषद में सवाल उठ चुके हैं उन्हें सरकार की तरफ से कहा गया था कि लोक शिकायत निवारण के तहत इस मामले को सुलझा लिया जाएगा. लोक सेवा शिकायत निवारण से 6 बार पीड़ित विष्णु देव राय के पक्ष में फैसला आ चुका है लेकिन अब भी अवैध निर्माण जस का तस बना हुआ है.
इसके जवाब में राज्य के उपमुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तार किशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है. सरकार ने यह स्वीकार किया कि निर्माण अवैध है लेकिन हकीकत यही है कि अब तक के अवैध निर्माण को तोड़ा नहीं जा सका. इस मामले को लेकर विधान परिषद में कई अन्य सदस्यों ने भी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए. आरजेडी एमएलसी के साथ-साथ जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस ने भी इस मामले को बेहद गंभीर बताया.