DELHI: लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने 15 हजार रुपए से कम कमाने वालों के लिए एक बड़ा एलान किया है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उनकी सैलरी का 24 फीसदी राशि उनके पीएफ में जमा केंद्र सरकार करेगी. जहां से 100 से कम लोग काम करते हैं वह संकट की घड़ी में ईपीएफ से फंड ले सकते हैं. सरकार जून-जुलाई और अगस्त को 12-12 फीसदी भारत सरकार देगी. इसका प्रावधान आगे के लिए कर दिया गया है. इसका लाभ 22 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. नौकरी देने वाले संस्था के मालिक और संस्थान का भी 12 प्रतिशत सरकार देगी.
सीतारमण ने कहा कि पीएम ने 5 आधार स्तंभ बताए हैं. हमारा ध्यान होगा- लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर. लोकल ब्रांड बनाने और उन्हें ग्लोबल बनाने व अंतरराष्ट्रीय सप्लाई चेन में शामिल करने पर जोर देना होगा. 41 करोड़ जनधन खाता के जरिए राशि पहुंचाई गई. गरीबों को मुफ्त में अनाज दिया गया. आपदा की घड़ी में जिनके पास राशन कार्ड नहीं था उसको भी राशन दिया गया. इस संकट में किसी को सरकार भूखे नहीं रखना चाहती है. यहां तक की गरीबों को अनाज के साथ दाल भी फ्री में दिया गया. सीतारमण ने कहा कि पीएम किसान योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनाओं के जरिए सीधे लोगों के बैंक खातों में रकम भेजी गई है. इन योजनाओं का फायदा किसानों को पहुंचा. जीएसटी से लघु उद्योगों को मध्यम उद्योगों का फायदा मिला.
छोटे उद्योग को मिलेगा लोन, एक साल तक नहीं देना होगा ब्याज
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर ने कहा कि पीएम किसान योजना के तहत भी करोड़ों किसानों के खाते में दो-दो हजार रुपए दिया गया. आरबीआई की घोषणा से बाजार को फायदा हुआ है. मध्य, सूक्ष्म कुटीर उद्योग के लिए पैसे की कमी थी. यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. 12 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं. ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ का मध्य सुक्ष्म, कुटीर उद्योग का बिना गरांटी का मिलेगा वह भी चार साल के लिए. पहले साल के लिए कोई ब्याज नहीं देना होगा.