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पूर्व CM मधुकोड़ा को आय से अधिक संपत्ति मामले में होगी नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के पूर्व CM मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की जांच कर रही CBI

पूर्व CM मधुकोड़ा को आय से अधिक संपत्ति मामले में होगी नोटिस, हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
2 मिनट

RANCHI: झारखंड हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रदेश के पूर्व CM मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है. मामले की जांच कर रही CBI ने आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी मधुकोड़ा, प्रमोद कुमार और संजय कुमार चौधरी के केस का अलग-अलग ट्रायल करने की मंजूरी मांगी थी जिसे निचली कोर्ट ने नामंजूर कर दिया. जिसके बाद सीबीआई ने निचली कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी,  जिसपर आज यानी शुक्रवार को सुनवाई हुई. 


बता दें आज शुक्रवार को हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम कुमार की पीठ ने मधुकोड़ा और प्रमोद कुमार उर्फ विनोद कुमार को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. अब इस मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को होगी. 


मालूम हो कि आय से अधिक संपत्ति मामले की जांच कर रही CBI  ने निचली अदालत में दाखिल याचिका में कहा था कि तीनों आरोपियों के खिलाफ जांच का दायरा अलग-अलग है, इसलिए उनका अलग-अलग ट्रायल किया जाना चाहिए. लेकिन CBI की इस मांग को निचली अदालत ने नामंजूर कर दिया जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. 



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