RANCHI: जल्द ही झारखंड सरकार के लोगो को बदला जा सकता हैं. हेमंत सरकार के पहले ही दिन हुई कैबिनेट की बैठक में इसकी चर्चा हुई हैं. बैठक में चर्चा हुई कि इसे झारखंड राज्य की संस्कृति, परंपरा, इतिहास और स्वर्णिम भविष्य के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है. इस संबंध में प्रस्ताव आमंत्रित कर इसे नया स्वरूप देने की कार्रवाई करने का निर्णय मंत्रिपरिषद द्वारा लिया गया.
खाली पदों को भरा जाएगा
कैबिनेट की बैठक में मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य सरकार में विभिन्न विभागों में रिक्तियों को जल्द भरने का फैसला लिया गया है. महिलाओं, अवयस्कों के विरुद्ध हो रहे यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों के बारे में प्रत्येक जिला में फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन करते हुए न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन का निर्णय लिया गया. मंत्रिपरिषद द्वारा अनुबंध कर्मियों, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, विभिन्न श्रेणियों के पेंशन भोगियों सभी प्रकार की छात्रवृत्तियां एवं पारा शिक्षकों से संबंधित सभी लंबित भुगतान पूर्ण कराने के लिए प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर शिविर लगा कार्रवाई का निदेश दिया गया. मंत्रिपरिषद द्वारा सभी उपायुक्त को निदेश दिया गया कि जल्द अपने-अपने जिलों में गरीब और पात्र व्यक्तियों के बीच कंबल, ऊनी टोपी वितरण का कार्य संपन्न करावें. जाड़े से राहत के लिए सार्वजनिक स्थलों पर अलाव की व्यवस्था की जाए.
जल्द होगा पैसे का भुगतान
हेमंत कैबिनेट में मंत्रिपरिषद द्वारा सीएनटी और एसपीटी एक्ट में संशोधन के विरोध करने के दौरान पत्थलगड़ी करने के आरोप में जिन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मुकदमे दायर किए गए हैं, उन्हें वापस लेने का निर्णय लिया गया और उसके अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. बैठक में पंचम झारखंड विधानसभा के प्रथम सत्र को दिनांक 6-8 जनवरी 2020 से शुरू करने की स्वीकृति दी गई.
