RANCHI: झारखंड में बड़े पैमाने पर बदलाव होने जा रहा है. CM सोरेन ने पूर्व विकास आयुक्त डॉ. देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता वाले आयोग द्वारा सुझाए गए राज्य प्रशासनिक सुधार की सिफारिशों को लागू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है.
राज्य प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत जिलाधिकारियों के अधिकार घटेगी. साथ ही सोपानक्रम में निचले श्रेणी के अधिकारियों को पावरफुल बनाने की तैयारी है. और सचिवों का अतिरिक्त प्रभार भी कम किया जाएगा.
वही राज्य के राज्यपाल, CM और मुख्य सचिव इस दायरे से बाहर होंगे. मालूम हो कि 2019 में हेमंत सरकार का गठन होने के बाद मार्च 2022 में पूर्व विकास आयुक्त डॉ. देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था.
इसको लेकर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह विभागीय प्रधानों के साथ जल्द ही मीटिंग करेंगे.इसमें आयोग की जरूरी सिफारिशों को लागू करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी. मामूम है कि राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनवरी 2022 में राज्य की हेमंत सोरेन सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. उम्मीद जताई जा रही है नया बदलाव इसी साल लागू होगा.
