ब्रेकिंग
‘नशा मुक्त कोशी’ अभियान में बड़ी सफलता, 57 हजार लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद, 1,638 तस्कर गिरफ्तार, 16 अधिकारी सम्मानितबिहार में मौसम बिगाड़ सकता है आजादी के जश्न का मजा, स्वतंत्रता दिवस पर 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्टघूस लेने के मामले में सहरसा के पूर्व राजस्व कर्मचारी को 2 साल की सजा, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जैसी दिमागी हालत.. डिप्टी सीएम पर क्या बोल गईं रोहिणी आचार्य? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दो दिवसीय दौरा, बिहार से होगी ELC 2.0 की शुरुआत‘नशा मुक्त कोशी’ अभियान में बड़ी सफलता, 57 हजार लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद, 1,638 तस्कर गिरफ्तार, 16 अधिकारी सम्मानितबिहार में मौसम बिगाड़ सकता है आजादी के जश्न का मजा, स्वतंत्रता दिवस पर 18 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्टघूस लेने के मामले में सहरसा के पूर्व राजस्व कर्मचारी को 2 साल की सजा, निगरानी ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार जैसी दिमागी हालत.. डिप्टी सीएम पर क्या बोल गईं रोहिणी आचार्य? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का दो दिवसीय दौरा, बिहार से होगी ELC 2.0 की शुरुआत

झारखंड: इन 3 जिलों में अवैध माइनिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

RANCHI: झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें आईजी रैंक के अधिकारी की अग

झारखंड: इन 3 जिलों में अवैध माइनिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
1 मिनट

RANCHI: झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.


बता दें हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कमेटी में आईजी रैंक के अधिकारी के अलावा माइनिंग विभाग के दो सीनियर अधिकारी रहेंगे. इन अधिकारियों के लिए जियोलॉजी और माइनिंग की बारीकियों की जानकारी होना जरूरी है. गृह सचिव इस कमेटी के सदस्यों का चयन करेंगे। लातेहार, गढ़वा और पलामू के डीसी इस कमेटी को जांच में सहयोग करेंगे. कमेटी तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौपेगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

टैग्स