ब्रेकिंग
Bihar DElEd Result 2026: प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी, 95% से अधिक अभ्यर्थी हुए पास✦ब्रजेश पाठक के ‘नौकरी छोड़ ई-रिक्शा चलाओ’ वाले बयान पर भड़के सपा सांसद, कहा..रिक्शा चलाने का शौक आपको है, गिफ्ट कर दें क्या?✦अकूत संपत्ति के मालिक निकले ADM और महिला सब रजिस्ट्रार, पति-पत्नी के ठिकानों पर छापेमारी में नोटों का ढेर..महंगी घड़ियों का कलेक्शन....✦बिहार में SH-91 पर दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बाइक में मारी टक्कर और कार में बैठाया... विरोध करने पर फायरिंग✦पटना ADM और सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर विजिलेंस रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में राजधानी से लेकर बेगूसराय तक छापेमारी✦Bihar DElEd Result 2026: प्रथम और द्वितीय वर्ष का रिजल्ट जारी, 95% से अधिक अभ्यर्थी हुए पास✦ब्रजेश पाठक के ‘नौकरी छोड़ ई-रिक्शा चलाओ’ वाले बयान पर भड़के सपा सांसद, कहा..रिक्शा चलाने का शौक आपको है, गिफ्ट कर दें क्या?✦अकूत संपत्ति के मालिक निकले ADM और महिला सब रजिस्ट्रार, पति-पत्नी के ठिकानों पर छापेमारी में नोटों का ढेर..महंगी घड़ियों का कलेक्शन....✦बिहार में SH-91 पर दिनदहाड़े युवक का अपहरण, बाइक में मारी टक्कर और कार में बैठाया... विरोध करने पर फायरिंग✦पटना ADM और सब रजिस्ट्रार के ठिकानों पर विजिलेंस रेड, आय से अधिक संपत्ति मामले में राजधानी से लेकर बेगूसराय तक छापेमारी

झारखंड: इन 3 जिलों में अवैध माइनिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

RANCHI: झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें आईजी रैंक के अधिकारी की अग

झारखंड: इन 3 जिलों में अवैध माइनिंग की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बनेगी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
Aprajita  Shila
Aprajita Shila
1 मिनट

RANCHI: झारखंड के पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें आईजी रैंक के अधिकारी की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है. चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया.


बता दें हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस कमेटी में आईजी रैंक के अधिकारी के अलावा माइनिंग विभाग के दो सीनियर अधिकारी रहेंगे. इन अधिकारियों के लिए जियोलॉजी और माइनिंग की बारीकियों की जानकारी होना जरूरी है. गृह सचिव इस कमेटी के सदस्यों का चयन करेंगे। लातेहार, गढ़वा और पलामू के डीसी इस कमेटी को जांच में सहयोग करेंगे. कमेटी तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौपेगी. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 4 सप्ताह बाद निर्धारित की है.

टैग्स