RANCHI: राज्य में बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकायुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों के पद खाली रहने पर झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा कि अगर राज्य सरकार इन पदों को भरने पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो इस संबंध में कोर्ट दिशानिर्देश जारी करेगी. बता दे बुधवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एडवोकेट एसोसिएशन की जनहित याचिका पर सुनवाई की.
इस संबंध में एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने कोर्ट को बताया कि लगभग 4 सालों से राज्य बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि संवैधानिक संस्थाओं में पदों के रिक्त रहने से कोई भी काम नहीं हो रहा है. वकील इन जगहों पर पैरवी करते हैं लेकिन इन आयोग में काम नहीं होने से वकीलों के समक्ष भी समस्या हो रही है. जिसको लेकर कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द इन संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों को भरा जाए. वहीं वकील राजीव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयोग में न अध्यक्ष है और ना ही सदस्य हैं. जिससे सूचना आयोग का कार्य में रुकावट हो रही है.
बता दें साल 2020 में सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था लेकिन अब तक सूचना आयोग में कोई बहाली नहीं हो पाई है. इस मामले में सरकार की ओर से जवाब देने के लिए समय की मांग की गई. अब मामले में कोर्ट ने अगली सुनवाई 19 अप्रैल निर्धारित की गई है.
