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#60_40_नाय_चलतो : झारखंड में युवाओं ने ट्वीट कर जताया सरकार का विरोध, बोले ... इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा Twitter ...

RANCHI : झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर अपना विरोध शुरू कर दिया। इसको लेकर उनके तरफ से ट्विटर अभियान चलाया गया है। इसे ‘60_40_नाय_चलतो’ (

#60_40_नाय_चलतो : झारखंड में युवाओं ने ट्वीट कर जताया सरकार का विरोध, बोले ... इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा Twitter ...
Tejpratap
Tejpratap
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RANCHI : झारखंड में नियोजन नीति के खिलाफ झारखंड के युवाओं ने ट्विटर पर अपना विरोध शुरू कर दिया। इसको लेकर उनके तरफ से ट्विटर अभियान चलाया गया है। इसे ‘60_40_नाय_चलतो’ (60-40 नहीं चलेगा) अभियान नाम दिया गया है। इसको लेकर अब तक 2.21 लाख से अधिक लोगों ने इस हैशटैग से ट्वीट किया है। इस अभियान को बीजेपी के तरफ से समर्थन दिया गया है। झारखंड भाजपा के शीर्ष नेताओं बाबूलाल मरांडी और दीपक प्रकाश ने इनके समर्थन में शुक्रवार को ट्वीट किया है। 


दरअसल, झारखंड के युवाओं ने सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर रखा है या राज्य में सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। उसको लेकर उनका कहना है कि, सरकार की नयी नीति से 40 फीसदी बाहरी लोगों को नौकरी मिल जायेगी और राज्य के युवा अपने यहां रोजगार से वंचित रह जायेंगे। ट्विटर पर कई लोगों ने बेहद मजेदार मीम्स शेयर किये है। झारखंड यूथ ने एक फोटो शेयर किया है, जिसमें फिल्म ‘गैंग्स ऑफ वासेपुर’ के एक डायलॉग को बदलकर लिखा गया है. इसमें कहा गया हैा इतना ट्वीट मारेंगे कि पूरा ट्विटर धुआं धुआं हो जायेगा। 


एग्जाम फाइटर्स नामक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो शेयर किया गया है और लिखा गया है, ‘जागो युवा जागो. वीडियो को सुनें, समझें और री-ट्वीट करें.’ कुणाल षाड़ंगी, रघुवर दास, हेमंत सोरेन, झारखंड कांग्रेस, गजेंद्र सिंह, कुणाल प्रताप, बाबूलाल मरांडी जैसे लोगों को टैग किया गया है। इसके साथ ही पंचायत सीरीज का डायलॉग देख रहे हो न विनोद को लेकर भी मीम बनाकर ट्वीट किया गया है। 


आपको बताते चलें कि, विरोध कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि राज्य सरकार खतियान आधारित नियोजन नीति लागू करे। राज्य सरकार ने ऑडियो कॉल सर्वे के आधार पर नियोजन नीति पर जेपीएससी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की राय मांगी थी। सरकार ने कहा है कि करीब 8 लाख युवाओं की राय लेने के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि वर्ष 2016 की नियोजन नीति को लागू किया जाना चाहिए। करीब 73 फीसदी अभ्यर्थियों ने इसके समर्थन में अपनी राय दी थी।