DESK : सुप्रीम कोर्ट में आज राजद्रोह मामले पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान आज कोर्ट ने कहा कि वह पहले इस मुद्दे पर फैसला करेगा कि क्या राजद्रोह कानून के खिलाफ दायर याचिका को एक बड़ी बेंच में भेजा जाए। राजद्रोह कानून को रद्द करने की मांग संबंधी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार तक सुनवाई जारी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून की वैधता पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को शनिवार तक का समय दिया है। केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से एक सप्ताह का समय मांगा था।
बुधवार को केंद्र सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एस सप्ताह का समय देने की गुहार लगाई थी। 27 अप्रैल को सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की विशेष पीठ ने सरकार को 30 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था।
विशेष पीठ ने 5 मई को सुनवाई की तारीख मकर्रर करते हुए कहा था कि लंबे समय से लंबित इस मामले में स्थगन आदेश की अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। गुरुवार को भी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात को कहा। केंद्र सरकार की तरफ से रविवार को एक नया आवेदन पत्र दायर कर कहा गया था कि जवाब तैयार है लेकिन स्वीकृति नहीं मिल सकी है।
गौरतलब है कि सेवानिवृत मेजर जनरल एसजी वोम्बटकेरे, एडिटर्स गल्डि ऑफ इंडिया एवं अन्य की ओर से राजद्रोह कानून के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई थीं। 15 जुलाई 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्वतंत्रता के वर्षों बाद भी इस कानून की आवश्यकता क्या है।
