ब्रेकिंग न्यूज़

Bihar News: गाँव में खुलेआम घूम रहा तेंदुआ, लोग डर के साए में जीने को मजबूर; वन विभाग ने शुरू की ट्रैकिंग Bihar Flood: बाढ़ को लेकर नीतीश सरकार का मजबूत प्लान, 'तटबंध एम्बुलेंस' बनेगा बांध के लिए वरदान Bihar Crime News: देवरिया से बरामद हुआ बिहार की छात्रा का शव, स्कूल बैग छोड़कर हुई थी लापता Asia Cup 2025: बिहार आएगी पाकिस्तान की हॉकी टीम, बुक हुए राजगीर के सारे होटल; सुरक्षा के कड़े इंतजाम IAS in Bihar: बिहारियों में IAS बनने का क्यों होता है जुनून? जानिए... इसके पीछे का ऐतिहासिक कारण Shubman Gill: सचिन से लेकर विराट तक.. टूटा सबका कीर्तिमान, 269 रनों की पारी खेल गिल ने बनाए 10 ऐतिहासिक रिकॉर्ड Bihar Rain Alert: आज बिहार के इन जिलों में भारी बारिश की संभावना, आंधी-तूफ़ान को लेकर IMD की विशेष चेतावनी जारी BIHAR: सीतामढ़ी में इंटर छात्र को सिर में गोली, हालत नाजुक, आपसी विवाद में चली गोली BIHAR: आर्थिक तंगी और बीमारी से परेशान पूर्व मुखिया ने पत्नी की गोली मारकर की हत्या, फिर खुद को भी मारी गोली Bihar News: बिहार को जल्द मिलेगा चौथा एयरपोर्ट, विधानसभा चुनाव से पहले पूर्णिया हवाई अड्डा से उड़ान भरने की तैयारी

UPI transaction : BHIM-UPI लेनदेन पर प्रोत्साहन, सरकार लाई नई योजना

UPI transaction;सरकार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन दिया जाएगा।

1st Bihar Published by: First Bihar Updated Wed, 19 Mar 2025 07:17:39 PM IST

UPI योजना, भीम-यूपीआई, डिजिटल लेनदेन, छोटे व्यापारी, प्रोत्साहन राशि, वित्त वर्ष 2024-25, सरकार की योजना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, डिजिटल भुगतान, व्यापार वृद्धि, कैशलेस अर्थव्यवस्था, आर्थिक सहायता, डिजि

प्रतीकात्मक तस्वीर - फ़ोटो Google

UPI transaction;  BHIM-UPI लेनदेन पर प्रोत्साहन, सरकार लाई नई योजना

सरकार ने छोटे व्यापारियों को भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार छोटे व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का खर्च वहन करेगी। इस पहल के तहत कुल 1,500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान को अपनाकर अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकेंगे।