ब्रेकिंग
Bihar News : बिहार में अब ऐसे नहीं बना सकेंगे अपना घर! कमरा 8 फीट चौड़ा होना जरूरी, किचन-बाथरूम के लिए भी नए नियम लागू✦Bihar News: छठ की खुशियों में कैसे पसरा मातम? बिहार के 16 जिलों में डूबने से 33 की मौत, 9 बच्चे भी शामिल✦Bihar News : नीतीश के आप्त सचिव प्रमोद कुमार को सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी, बिहार बोर्ड में IAS अरविंद कुमार की नियुक्ति✦पटना में छठ का प्रसाद बनाते समय लगी आग, 8 लोग PMCH में भर्ती, व्रती ने नहीं दिया सुबह का अर्घ्य✦समस्तीपुर में छठ घाट पर पिस्टल लहराने के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद✦Bihar News : बिहार में अब ऐसे नहीं बना सकेंगे अपना घर! कमरा 8 फीट चौड़ा होना जरूरी, किचन-बाथरूम के लिए भी नए नियम लागू✦Bihar News: छठ की खुशियों में कैसे पसरा मातम? बिहार के 16 जिलों में डूबने से 33 की मौत, 9 बच्चे भी शामिल✦Bihar News : नीतीश के आप्त सचिव प्रमोद कुमार को सरकार ने सौंपी नई जिम्मेदारी, बिहार बोर्ड में IAS अरविंद कुमार की नियुक्ति✦पटना में छठ का प्रसाद बनाते समय लगी आग, 8 लोग PMCH में भर्ती, व्रती ने नहीं दिया सुबह का अर्घ्य✦समस्तीपुर में छठ घाट पर पिस्टल लहराने के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 3 देसी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद

UPI transaction : BHIM-UPI लेनदेन पर प्रोत्साहन, सरकार लाई नई योजना

UPI transaction;सरकार ने छोटे व्यापारियों को डिजिटल लेनदेन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक नई योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत, 2,000 रुपये तक के भीम-यूपीआई लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन दिया जाएगा।

UPI योजना, भीम-यूपीआई, डिजिटल लेनदेन, छोटे व्यापारी, प्रोत्साहन राशि, वित्त वर्ष 2024-25, सरकार की योजना, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, डिजिटल भुगतान, व्यापार वृद्धि, कैशलेस अर्थव्यवस्था, आर्थिक सहायता, डिजि
प्रतीकात्मक तस्वीर
© Google
Viveka Nand
1 मिनट

UPI transaction;  BHIM-UPI लेनदेन पर प्रोत्साहन, सरकार लाई नई योजना

सरकार ने छोटे व्यापारियों को भीम-यूपीआई के माध्यम से किए गए 2,000 रुपये तक के लेनदेन पर 0.15% प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना और छोटे कारोबारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए मंजूरी दी है, जिसके तहत सरकार छोटे व्यापारियों द्वारा डिजिटल भुगतान स्वीकार करने पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का खर्च वहन करेगी। इस पहल के तहत कुल 1,500 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है, और यह योजना 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक लागू रहेगी।

सरकार के इस कदम से छोटे व्यापारी डिजिटल भुगतान को अपनाकर अपने व्यवसाय को अधिक सुरक्षित और प्रभावी बना सकेंगे।