ब्रेकिंग
छात्रों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा- ‘मोदी है तो दिक्कत है’बिहार के विश्वविद्यालयों में बड़े सुधार की तैयारी: उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा इतने लाख का इनाम, राज्यपाल का एलानबिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंपछात्रों और महिलाओं की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा- ‘मोदी है तो दिक्कत है’बिहार के विश्वविद्यालयों में बड़े सुधार की तैयारी: उत्कृष्ट प्रदर्शन पर मिलेगा इतने लाख का इनाम, राज्यपाल का एलानबिहार में उच्च शिक्षा की खुली पोल: NIRF रैंकिंग में निराशाजनक प्रदर्शन, Top 100 में एक भी विश्वविद्यालय नहींइंटरनेशनल फेक करेंसी गैंग का सरगना बिहार से अरेस्ट, STF और जिला पुलिस की संयुक्त कार्रवाई; मिलिट्री इंटेलिजेंस के इनपुट पर एक्शनपटना में दिनदहाड़े युवक-युवती पर चाकू से हमला, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

लॉकडाउन में नौकरी गंवाने वाले लोगों को मोदी सरकार दे सकती है बड़ी राहत, मिलेगा बेरोजगारी भत्ता...

DESK : देश में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी है. अब वैसे लोग जिन्हें लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी थी, उन्हें केंद्र सरका

FirstBihar
Anamika
2 मिनट

DESK : देश में एक तरफ कोरोना का कहर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन की वजह से लाखों लोगों को नौकरियां गंवानी पड़ी है. अब वैसे लोग जिन्हें लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवानी पड़ी थी, उन्हें केंद्र सरकार राहत देने की तैयारी कर रही हैै. 

केंद्रीय श्रम मंत्रालय बेरोजगारों को बड़ी राहत देने पर विचार कर रहा है. इस प्रस्ताव कि मुताबिक कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से जुड़े कर्मचारियों को बेरोजगार होने की स्थिति में 6 महीने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. यह अंतिम वेतन के 50 फिसदी होगा. 

बता दें कि अभी के वक्त में ईएसआईसी की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी की स्थिति में अंतिम वेतन के 25 फीसदी के बराबर भत्ता दिया जाता है वो भी सिर्फ तीन महीने तक ही. इस फायदा का लाभ एक बार ही उठाया जा सकता है. लेकिन अब इस अवधि को खत्म करने पर विचार किया जा रहा है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 20 अगस्त को ईएसआईसी के सदस्यों की बैठक में इस प्रस्ताव को पेश किया जाएगा. यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो फिर ईएसआईसी के 3.2 करोड़ सदस्यों को फायदा मिलेगा. 

बताया जा रहा है कि लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर नौकरियां चली गई थी. जिसे देखते हुए पीएमओ की ओर से ऐसा प्रस्ताव पेश करने पर विचार किया जा रहा है. . प्रस्ताव के मुताबिक बेरोजगारी भत्ते की सीमा अंतिम वेतन के 50 फीसदी के बराबर होगी और छह महीने की अवधि तक मदद मिलेगी. अब तक इस योजना का लाभ लेने के लिए यह जरूरी था कि कर्मचारी ने दो साल नौकरी की हो, लेकिन अब यह महज 78 दिन हो जाएगी.