Bihar News: सरकार का पैसा अफसर ही डूबो रहे. पटना परिवहन कार्यालय में ऐसे ही एक मामले का खुलासा हुआ है. गाड़ी का चालान लंबित रहने के बाद भी डीटीओ पटना ने एनओसी दे दिया. खुलासे के बाद सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. वैसी गाड़ियां जिनका डीटीओ कार्यालय ने एनओसी दिया, कहीं ई-चालान लंबित रहने के बाद नो- ऑब्जेशन सर्टिफिकट तो नहीं दे दिया ? इसकी समीक्षा की जरूरत है. वैसे, पटना डीटीओ कार्यालय और एनआईसी के गठजोड़ का खुलासा होते ही परिवहन विभाग सतर्क हो गया है. साथ ही जांच की शुरूआत की गई है.
ई-चालान लंबित रहने के बाद भी पटना डीटीओ ने दिया एनओसी
पटना परिवहन कार्यालय ने एक ऐसी गाड़ी का एनओसी दे दिया, जिस पर 1.24 लाख रू का ई चालान बकाया था. पटना डीटीओ उपेन्द्र कुमार पाल ने लंबित ई चालान वाली गाड़ी को दूसरे राज्य के लिए एनओसी दिया. इस आधार पर सरकार का पैसा बकाया रहने के बाद भी उक्त गाड़ी का झारखंड के लिए एनओसी निर्गत हो गया. पूरे मामले में एनआईसी में परिवहन विभाग का सॉफ्टवेयर संचालन करने वाले कर्मी, पटना डीटीओ कार्यालय के जिम्मेदार अफसर और कर्मचारी सवालों के घेरे में हैं. पटना डीटीओ कार्यालय में लंबित चालान वाली गाड़ी का एनओसी दिए जाने के बाद हाल के वर्षों में जितने एनओसी दिए गए, सभी की समीक्षा की जरूरत महसूस होने लगी है. विभागीय सूत्र बताते हैं कि, जब पटना डीटीओ में इस तरह की गड़बड़ी हो सकती है तो दूसरे जिले के परिवहन कार्यालय में भी इस तरह का खेल की पूरी गुंजाइश है. गहराई से जांच हो तो कई डीटीओ की पोल खुल सकती है.
जून 2026 में कटा था ई-चालान
मामला यह है कि पटना डीटीओ से निबंधित एक वाहन को झारखंड के लिए एनओसी जारी कर दिया गया. विभाग के पास यह जानकारी पहुंची कि, उक्त गाड़ी पर 26 जून 2026 को 124000 रु का ई-चालान कटा था. चालान की राशि जमा नहीं, इसी बीच 11 अगस्त 2026 को उक्त गाड़ी का DTO ऑफिस पटना से झारखंड राज्य के लिए NOC निर्गत कर दिया गया। पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी उपेन्द्र कुमार पाल के हस्ताक्षर से एनओसी जारी की गई. यानि, सरकार का पैसा लंबित रहने के बाद भी पटना डीटीओ कार्यालय ने जानबूझकर एनओसी दे दिया. जिससे राजस्व की क्षति हुई.
परिवहन विभाग ने कराया इंटरनल जांच...
यह मामला परिवहन विभाग में पहुंचा, इसके बाद आंतरिक जांच कराई गई. जांच में पाया गया कि पटना के जिला परिवहन पदाधिकारी ने 11 अगस्त 2026 को पांच गाड़ियों का एनओसी दिया. इनमें से एक का चालान लंबित रहने के बाद भी एनओसी दे दिया गया. इसके पीछे तर्क दिया गया कि, एनओसी देते समय उक्त गाड़ी का बकाया ई-चालान सर्वर पर प्रदर्शित नहीं हो रहा था. इसी वजह से ई-चालान लंबित रहने के बाद भी एनओसी जारी किया गया.
एनआईसी और पटना डीटीओ कार्यालय सवालों के घेरे में
हालांकि, परिवहन विभाग को इस तर्क पर भरोसा नहीं. पूरे मामले में विभाग का सर्वर देखने वाले एनआईसी के जिम्मेदार कर्मचारी सवालों के घेरे में आ गए हैं. जब किसी गाड़ी का ई-चालान लंबित है तो एक दिन के लिए कैसे हट सकता है? अगर चालान लंबित है तो सिर्फ एक गाड़ी का ई-चालान एक दिन कैसे नहीं प्रदर्शित होगा? एनओसी देने के बाद उक्त गाड़ी का चालान सर्वर पर फिर से दिखने लगा था ?
परिवहन सचिव ने लिया संज्ञान, डीटीओ कार्यालय- एनआईसी की भूमिका की होगी जांच
परिवहन विभाग के सचिव राजकुमार ने कहा है कि मामला संज्ञान में आया है. विभाग का सर्वर संचालन का जिम्मा संभालने वाले कर्मचारी शक के दायरे में हैं. ऐसे में विभाग के स्तर से शो-कॉज किया जा रहा है. ई-चालान लंबित रहने के बाद भी पटना डीटीओ ने कैसे एक गाड़ी का एनओसी दिया है? इसकी जांच की जा रही है. जांच में जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ विभाग कार्रवाई करेगा.
