SEBI ने एक्सिस सिक्योरिटीज को दिया बड़ा झटका, 10 लाख रुपये का जुर्माना, जानें क्या थे आरोप

SEBI ने शुक्रवार को अपने आदेश में एक्सिस सिक्योरिटीज को 10 लाख रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। यह जुर्माना कंपनी द्वारा नियामक मानकों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। SEBI का आदेश 82 पेजों में विस्तृत रूप से पेश किया गया है, जिसमें एक्सिस सिक्योरिटीज पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। SEBI ने पाया कि कंपनी ने कई नियामक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया और इसने ग्राहकों के फंड्स के अनुचित प्रबंधन के साथ-साथ रिपोर्टिंग में भी गंभीर लापरवाही की है।

क्या थे आरोप?

1. रिपोर्टिंग में खामियां: SEBI ने पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने स्टॉक एक्सचेंजों को एन्हांस सुपरविजन रिपोर्टिंग में कई कमियां प्रस्तुत कीं। इसके अलावा, डिपॉजिटरी खातों में वास्तविक होल्डिंग्स की तुलना में स्टॉक स्टेटमेंट्स में भी गड़बड़ियां पाई गईं।
2. ग्राहक फंड्स का अनुचित प्रबंधन: SEBI ने यह भी पाया कि एक्सिस सिक्योरिटीज ने ग्राहकों की प्राथमिकताओं के अनुरूप उनके फंड्स और प्रतिभूतियों का निपटान नहीं किया। इसके अलावा, उन्होंने अकाउंट डिटेल्स के साथ सही रिटेंशन स्टेटमेंट्स भी नहीं दिए।
3. ग्राहकों पर जुर्माना ट्रांसफर: SEBI ने यह भी पाया कि कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा ग्राहकों पर लगाए गए जुर्माने को अपने ग्राहकों पर ट्रांसफर कर दिया। यह जुर्माना एडवांस/नॉन-एडवांस मार्जिन की कमी के कारण लगाया गया था।
4. क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट: एक्सिस सिक्योरिटीज ने उन ग्राहकों की प्रतिभूतियों को "क्लाइंट अनपेड सिक्योरिटीज अकाउंट" में ट्रांसफर कर दिया था, जिनके पास क्रेडिट बैलेंस था, जो कि नियमों के खिलाफ था।
5. मार्जिन कलेक्शन में गड़बड़ी: इसके अलावा, SEBI ने यह भी पाया कि कंपनी ने राजनीतिक रूप से उजागर व्यक्तियों की रिपोर्टिंग में खामियां की और मार्जिन ट्रेडिंग एक्सपोजर की अनुमति से अधिक लिमिट ली, जिसके कारण एक ग्राहक से मार्जिन कलेक्शन में कमी पाई गई।

आदेश का असर
 SEBI के इस आदेश के बाद एक्सिस सिक्योरिटीज को 45 दिनों के भीतर 10 लाख रुपये का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया गया है। SEBI के इस निर्णय से न केवल एक्सिस सिक्योरिटीज को एक बड़ा झटका लगा है, बल्कि यह अन्य ब्रोकरेज कंपनियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है कि नियामक मानकों का उल्लंघन किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

SEBI का यह कदम यह दर्शाता है कि भारतीय वित्तीय बाजारों में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नियामक एजेंसियां कितनी गंभीर हैं। यह आदेश अप्रैल 2021 से नवंबर 2022 के बीच एक्सिस सिक्योरिटीज द्वारा किए गए उल्लंघनों की जांच के बाद जारी किया गया है।