EPFO की नई सुविधा से बदल जाएगी पीएफ निकालने की प्रक्रिया, जल्द मिलेगी ATM से निकासी की सुविधा
भारत में कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि (PF) एक महत्वपूर्ण वित्तीय सुरक्षा व्यवस्था है, जो उनके रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को आसान बनाती है। अब पीएफ खाताधारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) जल्द ही एक नई सुविधा शुरू करने जा रहा है, जो पीएफ निकालने की प्रक्रिया को और भी सरल और तेज बना देगा। इस सुविधा के तहत यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के माध्यम से पीएफ क्लेम किया जा सकेगा। नई सेवा से पीएफ ग्राहक अपनी लिंक की गई यूपीआई आईडी के जरिए पीएफ फंड को सीधे अपने डिजिटल वॉलेट्स में ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पीएफ की रकम को निकालने में लगने वाले समय में कमी आएगी और यह प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ईपीएफओ ने यूपीआई इंटीग्रेशन के लिए पहले ही खाका तैयार कर लिया है, और अगले 2 से 3 महीनों में यह सुविधा उपलब्ध हो सकती है।
इसका मुख्य उद्देश्य फंड ट्रांसफर को तेज करना है, ताकि पीएफ ग्राहकों को अपनी जमा राशि प्राप्त करने में कोई देरी न हो। अब वह फोनपे (PhonePe), गूगलपे (Google Pay), पेटीएम (Paytm) जैसे डिजिटल पेमेंट ऐप्स के जरिए अपनी पीएफ राशि को तुरंत प्राप्त कर सकेंगे। इसके अलावा, ईपीएफओ ग्राहकों के लिए एक और बड़ी सुविधा लेकर आ रहा है, जिससे वे एटीएम कार्ड के माध्यम से भी अपना पीएफ निकाल सकेंगे। लेबर सचिव सुमिता डावरा ने हाल ही में बताया कि ईपीएफओ के सब्सक्राइबर 2025 तक एटीएम के जरिए अपना पीएफ आसानी से निकाल सकेंगे।
यह कदम कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे न केवल पीएफ निकासी का तरीका और तेज होगा, बल्कि हर कर्मचारी को कहीं भी और कभी भी अपनी निधि तक पहुंचने का अधिकार मिलेगा। इस सुविधा को लागू करने के लिए श्रम मंत्रालय आईटी सर्विसेज को अपग्रेड कर रहा है, ताकि पूरे भारत में रजिस्टर्ड कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सके।
इसके साथ ही, केंद्र सरकार पीएफ के कंट्रीब्यूशन लिमिट को भी लेकर कुछ अहम बदलाव करने की योजना बना रही है। सूत्रों के अनुसार, सरकार कर्मचारियों को अपनी सेविंग के हिसाब से कंट्रीब्यूशन करने का विकल्प दे सकती है। इससे कर्मचारी अपने इच्छानुसार ज्यादा राशि जमा कर सकेंगे, और यह प्रक्रिया कभी भी की जा सकेगी। वहीं, रिपोर्टों के मुताबिक, 12 फीसदी की लिमिट को हटाए जाने की संभावना है, जो कर्मचारियों को अपनी वित्तीय स्थिति के अनुसार पीएफ में अधिक योगदान करने की स्वतंत्रता देगा।
